सरकार निर्माणलगायतका राष्ट्रिय संकटबारे परामर्श गर्न महाराजगन्जस्थित निवास पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल र यादवलाई कोइरालाले समाधानमा सहयोगी बन्न आग्रह गरे । त्यसका लागि एमालेको नेतृत्व स्वीकार्न उनले अनुरोध गरेका हुन् । जवाफमा दाहालले एमालेको नेतृत्वबारे कुनै टिप्पणी नगरी राष्ट्रिय सरकार बनाउनेबारे केही समय पर्खन आग्रह गरेका थिए । फोरम अध्यक्ष यादवले पनि प्रस्ट जवाफ नदिई छिट्टै पार्टीको धारणा आउने बताए ।

एमालेको पक्षमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप कांग्रेसले माओवादी, फोरमलगायत दलहरूसँग छलफल थालेको हो ।

सेनापति प्रकरणमा एकल निर्णय नगर्न आफूले राखेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकामा कोइरालाले दाहालसमक्ष असन्तुष्टि जनाए ।

'तपाईंकै कारणले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो, हाम्रो लक्ष्य सरकार हटाउने थिएन,' कोइरालालाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । 'एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा तपाईंहरू पनि सामेल हुनुपर्‍यो, नभए जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नु पर्‍यो ।' कोइरालाले एमाले नेतृत्वमा कांग्रेससमेत सरकारमा जाने बताउँदै माओवादीलाई पनि आउन आग्रह गरेका हुन् ।

जवाफमा प्रचण्डले सहमतिका साथ अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै दुई/चार दिन पर्खन भने । सेनापति प्रकरणपछि दाहाल पहिलोपटक कोइरालालाई भेट्न पुगेका हुन् ।

कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिको रूपमा लिएको भनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रचण्डले पनि राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रचण्डले कोइरालासँग छुट्टै भेटेका थिए । 'दलीय सहमति र सहकार्यविपरीत जाने तपाईंहरूको रणनीतिकै कारण यस्तो स्थिति आएको हो,' कोइरालाले प्रचण्डलाई भनेका थिए, 'अझै पनि सहमति, सहकार्य र एकताको विकल्प छैन ।'

यसैबीच बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्‍यो । संसदीय दलको बैठकमा महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र त्यसपछि भएका गृहकार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

'फोरमसँग पनि हामीले कुरा गरी राखेका

छौं,' कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले बैठकमा भने, '१८ दल एकै ठाउँमा छन्, फोरमका विजय गच्छदारलगायत २३ जनाले एमालेको नेतृत्वलाई साथ दिने भनेका छन् ।'

अल्पमतमा परेर राजीनामा दिइसकेकाले माओवादीले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको पनि कांग्रेसको धारणा छ । 'अब बन्ने नयाँ सरकार एमालेको नेतृत्वमा हुन्छ, माओवादीले सरकारमा बसेर सहयोग गनर्ुपर्छ,' बैठकपछि महामन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, 'सरकारमा सहभागी नभए जिम्मेवारी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्नुपर्छ ।'

कांग्रेसलगायत १८ दलले नेतृत्व स्विकारेर अघि बढ्न आग्रह गरिसके पनि एमालेमा भने सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताको छनोट हुन सकेको छैन ।

'नेता छान्ने काम एमालेको आन्तरिक मामिला हो,' निधिले भने, 'हामी जो नेता आए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेमा छौं ।'  

कांग्रेस नेता कृष्ण

सिटौलाले अर्को छुट्टै कार्यक्रममा सरकारको नेतृत्व लिन माओवादीले नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले पहल नगर्न

आग्रह गरे । माओवादीलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार

चलाउन सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट सबै माथि उठ्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

'माओवादी प्रतिपक्षमै बस्न नहुने र उसलाई प्रतिक्षमा राखेर सरकार नै चलाउन सकिँदैन भन्ने प्रजातन्त्र कसरी रहन्छ ?' सिटौलाले भने, 'यसो भन्दै जाने हो भने दस/बीस वर्ष उसैलाई लेखेरै सरकार दिए भइहाल्छ नि ।' सिटौलाले माओवादीलाई शालिन प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर आफूलाई प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउने अवसर रहेको समेत बताए ।

यसैबीच माओवादी प्रवक्ता दीननाथ शर्माले भने, आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार

बनाउन कुनै पहल नभएको बताएका छन् । 'सरकार निर्माणमा हामीले पहल गरेका छैनौं,' उनले भने, 'नागरिक सर्वोच्चता कायम भयो भने सरकारको नेतृत्व लिन सकिन्छ ।' प्रधानमन्त्रीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण हुने

बताएका थिए । कांग्रेसले भने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न माओवादीले व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गरेको ठहर

गरेको छ ।

'संवैधानिक एवं संसदीय परम्परा एवं मान्यतालाई समाप्त पारी बलको भरमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने माओवादी अभीष्ट झनै स्पष्ट भएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकार निर्माण गर्न संसदीय प्रक्रिया सुरु गर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।'

राष्ट्रपतिको कदमको समर्थन

बैठकले सेनापतिसम्बन्धी राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको कदमको समर्थन र स्वागत गरेको छ । उसले माओवादीको एकल निर्णयबाट भएको सेनापति हटाउने निर्णय असंवैधानिक, शान्ति सम्झौताविपरीत र शान्ति प्रक्रियाको विपरीत रहेको जनाउँदै समर्थन गरेको हो ।

माओवादी अध्यक्षको टेप प्रकरणले खतरनाक उद्देश्यको पर्दाफास भएको भन्दै उसले अन्यलाई रूप मान्ने र सत्ता कब्जालाई सारको रूपमा मान्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । बैठकले रामेछाप, दोलखा, संखुवासभालगायतका जिल्लामा कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि

सांघातिक आक्रमण भएको र गाउँ छाड्न आदेश दिएकोप्रति भत्र्सना गरेको छ ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई एम्बुसमा पार्ने उद्देश्यले छोटो समयमा नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि पहिले पिता र पछि पुत्रीले उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथग्रहण गराउन दबाब दिएका थिए । कांग्रेसभित्रै किचलोमात्र होइन, सत्ता समीकरणसमेत असन्तुलित हुने छनक पाएका प्रधानमन्त्रीले दबाबलाई प्रतीक्षाको सूचीमा राखिदिए । तर संकेत यस्ता देखिँदै छन्- कोइराला डाइनेष्टीको अस्वाभाविक संरक्षण गर्न नसक्दा अब माधव नेपाल बढी कोइराला निर्भर वा विमुख हुनेछन् । त्यसले संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सहयोग नपुर्‍याउन पनि सक्छ । किनभने सुजाता संकेतलाई 'पहिलो गाँसमै ढुंगा' भन्दै प्रचण्डले पुँजीकृत गरिसकेका छन् । एक साताअघि नयाँदिल्लीमा सुजाताले आफ्नो र माओवादीको प्रचण्ड विरोध गरेको पुष्पकमलले चटक्क बिर्सन पनि सक्छन्- हरेक मुद्दालाई रणनीतिक दृष्टिकोण भन्दै भ्रम छर्न सक्षम योग्यताका कारण ।

नेपाल सरकार निश्चिन्त भएको व्यापार सन्धिमा समेत हस्ताक्षर हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको हैदरावाद हाउस वार्ता जत्तिकै चर्चामा रहेको सुजाताको दिल्ली अनुपस्थितिले दुईखाले सन्देश र प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेको छ । पहिलो सन्देशले सूक्ष्म रूपमा छिमेक र बृहत्तर रूपमा नेपालको विदेश नीति र सम्बन्धसँग अर्थ राख्छ भने दोस्रोले सूक्ष्म रूपमा कांग्रेस र बृहत्तर रूपमा आन्तरिक राजनीतिको कमजोर धरातललाई संकेत गर्छ । पहिलो संकेत- प्रधानमन्त्रीको औपचारिक सद्भावना भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री कोइराला अनुपस्थित रहिन् । परराष्ट्र जानकारका अनुसार, भ्रमण सद्भावनामात्र भएकाले यसमा द्विपक्षीय सन्धि र सम्झौता वा समग्रमा द्विपक्षीय लेनदेन हुँदैन । त्यस अर्थमा सुजाताको यो अनुपस्थितिलाई खासै मुद्दा बनाइरहनुपर्ने अवस्था होइन । फेरि नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यको यो संक्रमणकालीन सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका मुद्दामा छलफलमात्र गर्न सक्थ्यो, सम्झौता/सहमति गर्न सक्दैनथ्यो । अर्को, नयाँदिल्ली गएकी भए सुजाताले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई प्रोपोगान्डा गर्न पनि सक्थिन् । गोयबल्स प्रचारका लागि मिडिया प्रायोजनमा खप्पिस सुजाता शून्यमा समेत उपलब्धिको सार्वजनिकीकरण गर्न पछि पर्ने थिइनन् ।

तर अर्काथरी परराष्ट्र जानकारका अनुसार, छिमेकी राष्ट्र वा आतिथ्य प्रदान गर्ने राष्ट्रले सबै तयार भएपछि भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री नरहेको जानकारीसमेत नपाउनु  कूटनीतिक दुर्घटना हो । राजकीय, औपचारिक वा सद्भाव जस्तोसुकै भ्रमण होस्, प्रधानमन्त्रीको साथमा परराष्ट्रमन्त्री अनिवार्यजस्तै हुन्छ । सामान्यतः द्विपक्षीय यस्ता भ्रमणका एजेन्डा तय गर्नदेखि भेटवार्ताका समय व्यवस्थापनमा समेत परराष्ट्रमन्त्री संलग्न हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि सुजाताले समेत यस्तो भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्, भलै उनले त्यसबेला नयाँदिल्लीका लागि कोइराला डाइनेस्टीभन्दा अर्को विकल्प हितकारी नहुने संकेत पनि गरिन् । योभन्दा अप्ठ्यारो संकेत अर्को छ । परराष्ट्रमन्त्रीका कारण वर्तमान सरकारप्रति शक्तिशाली छिमेक भारत, चीन र समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आश्वस्त हुन सक्नेछैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको व्यवस्थापनका क्रममा दिल्ली जाँदा भारतीय सरकारले सुजातालाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा स्वागत गरेको हो, गिरिजाप्रसादको सुपुत्रीको रूपमा होइन । कोइराला परिवार र सुजाताको व्यक्तिगत पहुँच नयाँदिल्लीसम्म हुनसक्ला, त्यो फरक विषय हो । अर्थात् नेपाली कूटनीतिमा यो एउटा यस्तो नजिर हो, जसले अबका प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति 'हर्कुलियन टास्क' बन्नेछ । मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टिम हो भन्ने संवैधानिक मान्यतामाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

वास्तवमा परराष्ट्रमन्त्रीको अनुपस्थितिले भारत भ्रमणलाई तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनाएको मात्र छैन, प्रधानमन्त्री स्वयम्को अपमानसमेत गरेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भ्रमणमा गएका उनलाई निरुत्साहित गर्नेमात्र होइन, असहयोग गर्ने कामसमेत पिता र पुत्री कोइरालाबाट भएको छ । आफ्नो मुलुकभित्र मानमर्दन सहेर छिमेक भ्रमणमा जाँदा उसले त्यहाँ कस्तो सम्मान पाउलान् ? परराष्ट्रबारे लगभग शून्य ज्ञान हुँंदा पनि सुजाता परराष्ट्रमन्त्री बनिन् । वास्तवमा भारतसँगको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धलाई सुजाताले द्विपक्षीय हितमा प्रयोग गर्ने अपेक्षासमेत प्रधानमन्त्रीको थियो । किनभने कूटनीति परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी होला तर सरकारले तोकेको अर्को कुनै पनि सदस्यले त्यो भूमिका खेल्न सक्थ्यो । जस्तो, तुलनात्मक रूपमा युरोपसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको ठानिएका शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पद सम्हालेपछि तीनपटक युरोपको भ्रमण गरे । तर उनले आफ्नो भ्रमणलाई मुख्यतः विश्व मुद्दा/समस्यामा बढी केन्दि्रत गरे, द्विपक्षीय सम्बन्धमा विशिष्टीकृत गरेनन् । ओबामाको सट्टामा उपराष्ट्रपति जोय बिडेनले चारपटकको आफ्नो युरोप भ्रमणमा मस्कोसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहे, कोसोभो स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे, सर्बियाको तनाव कम गर्न सहयोग गरे, जर्जिया र उक्रेनमा राजनीतिक सुधार आवश्यक रहेको सार्वजनिक धारणा राखे । किनभने सिनेटमा परराष्ट्र समितिका सदस्य रहँदा उनले ती देशसँग तुलनात्मक रूपमा सहज सम्बन्ध कायम गरेका थिए । कोइरालाबाट प्रधानमन्त्रीले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सम्भवतः पाउन सकेनन्, जसको छिटा छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत पर्ने निश्चित छ ।

सुजाता प्रवृत्तिको अर्को संकेत समग्रमा घरेलु राजनीतिको कमजोर धरातल र मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेसभित्र संरक्षण पाएको परिवारवाद र संकीर्ण संस्कार हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टी विपक्षमा रहेको र गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्थामा माधव नेपाल सुजाताका ठूला गल्तीमा समेत मौन बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । अर्थात् उनी कोइरालाका बन्दीजस्ता देखिएका छन् । यद्यपि रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहहरूले सुजाताका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने निर्णय गरेर नेपाललाई नैतिकबल दिएका छन् । त्यसैले सुजाताको दिल्ली भ्रमण अस्वीकारोक्तिमा तुफान सिर्जना गरी माओवादी नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्ड विश्लेषण तत्कालका लागि आत्मरतिमात्र हुनसक्छ । 

सुजाताको यो महत्त्वाकांक्षाको कारण कांग्रेस आफैं हो । कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म बहुलवाद अल्पमतमा छ । ठालुवादले बहुलवादमाथि नियन्त्रण गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा रामचन्द्र पौडेलको विजय बहुलवादतर्फको यात्राको प्रस्थानबिन्दुमात्र थियो ।  तर योजनाबद्ध नभएर प्रतिक्रियास्वरूप आएको यो संकीर्ण प्रस्थानबिन्दुभित्र परिवर्तनको सोच राख्ने नरहरि आचार्य र गगन थापा भावनात्मक रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । त्यसैले गिरिजाबाबु सक्रिय रहुन्जेल यो रामचन्द्ररूपी यात्राको गति अति धीमा हुनेछ, दार्जिलिङको रेलजस्तो वा सार्कको खटारो गाडीजस्तो ।

राजनीतिक वैज्ञानिक गायतानो मोस्का -१८५८ देखि १९४१) ले अरस्तुद्वारा प्रतिपादित राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई मन पराएनन् । उनले सरकार र शासकीय वर्गीकरणका यी धारणालाई खण्डित गर्दै भने- यो संसारमा केवल एक प्रकारको सरकारमात्र छ- अल्पमतको । सरकार यी अल्पमत वा ठालुवादको विनिमयमात्र हो । अर्थात् एउटा ठालु जान्छ, अर्को ठालु आउँछ । गिरिजाबाबु र शेरबहादुर कांग्रेसभित्रका ठालुवादका नेतृत्वकर्ता हुन् । मोस्काले भनेजस्तो कोइराला ठालुवादले देउवा ठालुवादलाई सत्ता र सरकार विनिमय गर्न खोजेको देखिन्छ । किनभने कांग्रेसभित्र शासित बहुमत एक्लो र असंगठित छ- रामचन्द्र र नरहरि आचार्यजस्तो । कोइराला ठालुवादकी सुजातालाई देउवा ठालुवादका विद्वान् डाक्टरद्वयले नाटकीय शैलीमा समर्थन गरे । किनभने डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. प्रकाशशरण महतलाई आफूप्रति विश्वास छैन, देउवाप्रति मात्र छ । कोइरालालाई राजनीतिक चुनौती दिने नरहरि आचार्यले निर्वाचन जित्दा वा नेविसंघ नेतृत्वबाट हठात हटाइएका गगन थापा सभासद बन्दासमेत आफ्ना विद्वतामाथि विश्वास नहुनु पनि राजनीतिक संकीर्णता हो ।

पिता गिरिजाप्रसादले आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि तत्काल सक्रिय राजनीतिक जीवन छाडेर सामूहिक नेतृत्वको व्यावहारिक प्रयोगका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । उनले हिम्मतसाथ भन्न सक्नुपर्छ, सुजातालाई क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिनुहोस्, विशुद्ध सुजाताका रूपमा, छोरीका रूपमा होइन । सुजाता क्षमताशून्य होइनन्, अझ लबिङ गर्ने कलामा उनी माहिर छिन् । ठोरीको जंगल हुँदै नयाँदिल्ली पुगेर जनआन्दोलन, ०६२/६३ का पक्षमा भारतीय समर्थन बटुल्नेमा उनी पनि एक हुन् ।

gopal@kantipur.com.np