संबिधान सभा को म्याद सकिन लाग्यो
सबै पार्टी बर्गैनिंगमा छन्

कांग्रेस हतियार बुझ्वोस र झलनाथ खनालले राजिनामा देवोस भन्ने अडान मा छ, माओबादी हतिआर नाबुजौनी अडानमा छ बुझाएपनि कुन्नि कुन हो पर्क्रिया अनुसार मात्रै बुह्जौने रे
तेसकारण भोलि को सम्भावना

१. संबिधान  सभा भङ्ग हुने  र नया चुनाबमा जाने:

कांगेस येस्मा फाइदा हुने देख्छ  किन भने उसलाई विश्वास छ, माओबादी प्रति जनताको मोहभंग भएको  छ तेसकारण अबको चुनाबमा उसले बहुमत लेरौना सक्छ तर
 मधेसबादी दल सहमत नहुन सक्छन किन भने मधेसबादी दल संग पनि मधेसी हरुको मोहभंग भएको  छ उनीहरुको सिट घटना सक्छा भनेर, फेरी मधेस बादी सभासद हरु धेरै लोभी देखिए, ति लोभी सभासद हरु चुनाब मा जान दरौछान,
एमाले पनि एसको लागि तयार छैन जस्तो लाग्छ
 तेसकारण यो सम्भबन ज्यादै कम   छ

२. संबिधान  सभा भङ्ग २०४७ को संबिधान   लागु

साएद कतिपय कांग्रेस, माओबादी  र एमाले का नेता हरु यो चाहदा  होलान पनि, रापप्रा पनि चाहन्छ   यो र कतिपय मधेसी नेता हरु पनि साएद येही चाहन्छन, भारतको लागि पनि यो ठिकै छ, येसो गर्दा राजा भारत् को गुनमा दबिन्चन र भारत लाई पछी  आफुले चाहे जस्तो गर्न  सजिलो हुन्छ   तर माओबादी का मोल्नेता  हरु अब  यो चाहैदैनन जस्तो छ, साएद  एमालेका मूल नेता पनि यो चाहदैनन्

तर येसो गर्नु नेपालीको लागि गद्दारी हुन्छ, दोस्रो कुरा राजा फर्कने भएपनि राजाले मान्नु हुदैन किनभने राजा फर्कने भन्ने कुरा नेपाली जनताले चाहे मात्र हो, अरुले फर्काएको राजा नेपालीले स्वीकार्ने छैनन् , तेसकारण राजाबादी एबम राजाले एस्तो सोच्दै नसोच्नु ठिक, जनता बाहेक धेरैको चाहना  यो भएपनि  एसले नेपाल र नेपाली को हित गर्दैन, जनतामा पार्टी र नेता हरुप्रति विश्वास पूर्ण रुपमा समाप्त हुन्छ
तेसकारण एसको सम्भावना पनि एकदाम कम छ

३. बार्गेनिंग  गरेर छ महिना म्याद थप

९०% सम्भावना छ यो बाटो को
पार्टी का नेताहरुको चाल  उनीहरु ले कसले कति बर्गैनिंग गरेर कति लिने र आफ्नो इगो कसरि पुरागर्ने तिर मात्र ध्यान गएको जस्तो देखिन्छ

तेसकारण माओबादीले, ल जे  पर्ला पर्ला भनेर अडान लियो भने लास्टमा काग्रेस बिबस भएर म्याद थप्न मान्नु पर्छ (face  saving  को लागि २-४ वोटा कुरा होलान तेत्ति हो)
हाल भएको फोरमको फुट बाट के  देखिन्छ भने भारत माओबादी र एमाले बाहेक अरु पार्टी लाई एक ठाममा लेराएर, दुइ तिहाई पुग्न नदिने आनी म्याद थप्नको लागि बर्गैनिंग गर्ने, बर्गैनिंग गरेर माओबादी लाई तल परि सकेपछि म्याद थप्ने (भारत पनि भित्र भित्रै म्याद थप्ने पक्च्या मा छ जस्तो लाग्छ) किन भने कुनै पनि देश आफ्नो छिमेक मा अस्थिरता  चाहदैन  यो जमाना मा )
यो सम्भावना बढी छ किन भने नेपालमा सक्तिमा भएका हरु अल्छी छन् र status  quo मन परौछान
तर येसो भयो भने कांग्रेस र मधेसी को लागि आत्मघाती हुन जान्छ

तेसकारण यो आत्मघाती काम काग्रेस ले किन गरेको होला ? बच्चाको जस्तो, मधेसी हरु लाई त भारत ले सल्लाह दियो होला कांग्रेस को समर्थन गर्नु भनेर तर आत्मा घाती सल्लाह  मान्ने मधेसी हरु कस्तो?
माओबादी लाई कांग्रेस र मधेसी दल लाई समाप्त पर्ने मौका मिलेको छ र यो मौका ति दल हरुले नै दिएको  हो.  अब  हेर्नु छ माओबादी हरु कति बुद्दिमानी छन् हुनत माओबादी मा बुद्दी को कमि छ भंचन मान्छे हरु

After hectic parleys late into Saturday night and wee hours of Sunday, the political parties struck a five-point deal, paving the way for a three-month extension of the Constituent Assembly. 

According to the pact signed by top three leaders of the three major parties the Constituent Assembly term will be extended by three months; fundamentals of the peace process will be readied within three months; the first draft of the new constitution will be prepared within three months; the Prime Minister will quit to pave the way for formation of a national consensus government; and the Nepal Army will be developed as an inclusive institution by implementing the past agreements signed with Madhesi Morcha. However, it wasn't clear when the Prime Minister's resignation would come.

Earlier before the signing of the agreement, Samyukta Loktantrik Madhesi Morcha (SLMM) kept harping on PM Khanal's immediate resignation.

The government's plan to forge consensus by Saturday midnight failed after SLMM wanted to trade off the extension with Khanal's immediate step-down. The attempt by the Big Three to forge consensus failed after the Maoists rejected the proposal of NC and a section of ruling CPN-UML for CA extension in two phases.  

The House session scheduled for 8 am Saturday was delayed by over 15 hours after the parties couldn't forge consensus on tenure extension. Speaker Subas Nembang convened the House at 11:14 pm amid persisting differences between the ruling coalition and NC over whether the CA should have a phase-wise or straight six-month extension.

Minister for Law and Justice Prabhu Sah tabled the ninth Interim Constitution amendment bill proposing CA's tenure extension for a year to avert a constitutional crisis that would result in the event of failure to begin the process of endorsing the bill by Saturday midnight. The note of disapproval registered against tenure extension by RPP-Nepal was rejected by more than a two-thirds majority before the bill was tabled. The next sitting conducted on Sunday morning allowed the lawmakers 25 minutes to register amendment proposals on the bill. 

The three major parties were close to extending the term of the CA for six months through a deal including timebound commitment to conclude the peace and constitution making process during intra party discussions held Saturday afternoon. They had agreed that the agreement would be kept in the annexure of the constitution through the House session before passing the term extension bill. 

The plan fell through after former Prime Minister and senior UML leader Madhav Kumar Nepal backed NC's proposal and urged the Maoist leadership to agree on CA extension in two phases. He proposed that the first 45-day extension should complete the peace process and the ensuing six months be utilised to conclude the constitution drafting. 

Rejecting the proposal outright, Maoists proposed a package deal including formation of a national unity government and timebound commitment for completing the peace process as well as constitution drafting within six months. 

During discussions with NC, UML and Madhes based parties’ leaders, the Maoists had committed that they were ready to end the dual security arrangement for their party leaders immediately and lock the weapons used by the body guards in the containers, in a "symbolic" move to suggest that the arms were under the Special Committee. They had promised to give it in writing that the weapons storage containers kept at the seven main cantonment sites belonged to the Special Committee. 

The Maoists had also pledged to finalise the regrouping procedure within June 4, complete the regrouping process by July 5 and complete integration and rehabilitation by September. They had proposed that the first draft of the constitution would be prepared within one month of the CA extension

मध्यरातमा किन पछि हट्यो कांग्रेस ?

पाँचबुँदेमा कसले जित्यो, कसले हार्‍यो

१५ जेठ, काठमाडौं । माओवादी लडाकूको हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेस जेठ १४ गते रात ढल्दै गएपछि एकएक गल्यो ।

मध्यरातसम्म पनि तीन दलको बैठकमा हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म म्याद नथप्ने अडानमा रहेको कांग्रेस विहान करिव चार बजेतिर तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्ने औपचारिक सहमतिमा म्याद थप्न तयार भयो । आखिर किन पछि हट्यो त कांग्रेस ? म्याद नथप्न बिदेशी मित्रहरुबाट समेत राम्रै दबाब खेपिरहेको कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना माग पुरा गराउन नसकेको हो वा संबिधानसभाप्रति दायित्वबोध गरेको ?

तीन दलको बैठकमा सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले लडाकूको हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडान लिएका थिए । तर, मध्यरातसम्ममा पनि कांग्रेसको अडानमा माओवादी सहमत नभएपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सुशील र सिटौलाविरुद्ध उभिएका थिए । पार्टीको अन्तरिक कारणले नै माओवादीसँग वढी बार्गेनिङ गर्न सकिएन’ वार्तामा निकै सक्रिय कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले अनलाइनखबरलाई भने-’ शेरबहादुर र रामचन्द्र जी नै पार्टीको अडानविरुद्ध उभिएपछि हामीले आफ्नो अडानहरुलाई छाड्नुपर्‍यो ।’ स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा देउवा, रामचन्द्र र रामशरणले कोइराला र सिटौलाले संविधानसभा भङ्ग गर्न खोजेको आरोप नै लगाएका थिए । सिटौला पनि ‘सत्ता र भत्ता’का लागि पार्टी अडान विरुद्ध उभिएको भन्दै देउवा र पौडेलबिरुद्ध खनिए ।

शनिबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसभित्र हलचल सुरु भएको थियो । सिंह भन्छन्-’देउवा जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी कार्डले पार्टीमा विवाद ल्याउने काम गरेको छ ।’ देउवा र रामचन्द्र नै पार्टी अडान विपरित उभिएपछि कोइराला र सिटौला माओवादीले भने जसरी नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए । त्यससँगै कांग्रेसको प्रस्ताव अनुसार शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्न पहिलो चरणमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने र त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि आश्वयक पर्ने समय तय गरी बढीमा तीन महिना पुनः म्याद थप्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण हामी जालझेलको दस्तावेज स्वीकार गर्न वाध्य भएका छौं’ सिंहले भने-’कार्यान्वयन हुने आशंका छ ।’ जेठ १५ को बिहान केही कांग्रेस नेताहरुले भारतीय इसारामा सिटौलाले संबिधानसभा भंग गर्न रचेको षडयन्त्रलाई चिर्न सफल भएको भन्दै कार्यकर्तामाझ कोइरालाको बचाउ गरेका थिए ।

शान्तिप्रक्रियामा माओवादी हावी तीन दलको बैठकमा माओवादीले एक हप्ताभित्र आफ्ना नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाएर राज्यबाट मात्र सुरक्षा लिने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने समायोजनको मोडालिटी र संख्या केहि दिनमा तय गरी एक महिनाभित्र समायोजनमा जाने र पुनःस्थापना हुने लडाकूहरुको रिग्रुपिङ गर्ने र त्यससँगै कन्टेनरमा रहेका हतियार सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याइनेछ । यसैगरी दलहरु ६ हजार माओवादी लडाकूलाई समायोजन गर्न सहमति नजिक पुगेका छन् । कांग्रेसले पाँच हजारको अडान राखेको छ भने माओवादी सात हजार भनेको छ । कांग्रेस नेता सिंहले भने-’हामीले पाँच हजार भनेका छौं, माओवादीले सात हजार भनेका छौं । सम्भवत छ हजारमा सहमति जुट्छ ।’ यसअघि कांग्रेसले माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा तत्काल हटाउनु पर्ने र हतियार राखिएको कन्टेनरको चाँसो बुझाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

म्याद सकिंदा मात्र खनालको राजीनामा ?

कांग्रेस नेताहरुले तीन दलबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकसातामा राजीनामा दिने अनौपचारिक सहमति भएको दावी गरेका छन् । तर, खनालले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा उनीहरुको आशंका छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले एक हप्तामा राजीनामा दिने ‘मौखिक सहमति’ भएको छ’ सिंहले भने-’तर, खनालले तत्काल राजीनामा दिन्छन भन्ने मलाई लागेको छैन ।’ सिंहले संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्याद सकिने बेलामा मात्र खनालको राजीनामा आउनसक्ने अनुमान गरे । पाँच बुँदे सहमति भएलगतै प्रधानमन्त्री खनालले दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेस शसंकित छ । स्रोतका अनुसार सहमति लगतै खनालले ‘संविधानसभाको म्याद थप्न राष्ट्रिय सहमति भयो त भन्दै म कहाँ बाधक भएँ र राजीनामा दिने’ भन्दै टेबल ठोकेका थिए । त्यसलगतै फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति तोड्ने ? म पनि टेबल ठोक्न सक्छु भन्दै टेबल ठोकाठोक भएपछि केहिबेर तनाव उत्पन्न भएको थियो ।

कसले जित्यो, कसले हार्‍यो ?

१४ गतेअघि करिव एक सातासम्म भएका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा कांग्रेसले आक्रामकरुपमा उठाएका कुनैपनि एजेण्डा १५ गते बिहान भएको पाँचबुँदेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन भएनन् । सुरुमा माग राख्ने एकमात्र तालुकदार रहेको नेपाली कांग्रेसलाई उछिन्दै १४ साँझदेखि मधेसी मोर्चाले पनि अनौठा मागहरु पेश गर्न थाल्यो । ती मागका बिषयमा पनि ठोस सहमति नभई ‘फेस सेभिङ’ गर्ने हिसावले सहमतिका बुँदामा उल्लेख गरियो ।

रुप पक्षमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले अघि सारेका मागका बिषयमा ठोस सहमति भएको देखिन्न । यसको सिधा अर्थ राजनीतिरुपमा उनीहरुले क्षति ब्यहोरेकै हो । तर राजनीतिक बजारमा उनीहरुलाई कसले ‘ब्याकिङ’ गरिरहेको थियो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । खासगरि म्याद थपिनु एक साताअघि देखि काठमाण्डौंमा अड्डा जमाएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का सचिव आलोक जोसी र जेठ १४ को मध्याहृन काठमाण्डौं आइपुगेका ‘रअ’का प्रमुखले संविधानसभाको म्याद नथपाउनु पहिले कांग्रेसलाई र पछिल्लो समयमा मधेसीलाई अघि सारेको तर्क गरिन्छ । सनिवार साँझ मधेसी मोर्चाले अघि सारेका सेनामा दश हजार मधेसी समावेश गर्नुपर्ने, नेपालको राजधानी वीरगञ्ज सार्नुपर्ने, एक मधेस एक प्रदेशमा तत्काल सहमति जनाउनुपर्ने लगाएतका माग अघि सारेको थियो । यसको अर्थ म्याद नथपियोस् भन्ने नै थियो ।

तर, अन्त्यमा ती सवै मागमा कुनै ठोस सहमति नभई संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेस राजी भयो । दलहरुवीचको वार्तालाई केहीवेर अल्झाउन सफल भएपनि मधेसी मोर्चा कांग्रेसको साथबिना शक्तिहीन देखियो । मधेसी मोर्चाले मतदानमा भाग नलिए पनि म्याद थपलाई भने स्वागत गर्‍यो । यो निर्णयबाट संविधानसभा भंग गरेर ‘सून्यतामा राजनीति गर्ने’ भारतीय गेमप्लान असफल भएको कांग्रेस नेताहरुले दावी गरेका छन् । खासगरि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेता खुमबहादुर खड्का तथा मधेसी मोर्चाका जेपी गुप्ताहरु कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नहुने पक्षमा थिए । रात ढलेर बिहानी उज्यालो हुँदै जाँदा उनी र उनीहरुलाई इसारा गर्नेहरु हार्दै गएको वार्तामा सहभागी नेताहरुले सुनाएका छन् ।

source: http://www.onlinekhabar.com/2011/05/29/61772.html
 

मैले त मेरो  पहिलो पोस्ट मै एस्तो हुन्छ भनेर अन्दाज गर्या थे, आहिले कांग्रेस ले धोका दियो रे, इंडियाको आदेशमा पार्टी फुटाउने, कांग्रेस को समर्थान गर्ने, पछी लास्ट मा पासा पल्टिदा कांग्रेस ले धोका दियो भन्ने ??
गुप्ता बाबु तिम्रो बिहारी  राजनीतिले फेल खायो, तिमि जस्तै  नेता हरुले गर्दा तराईका मान्छेले दुखः पायका, ताकत छ भने तराई को राजनीति गर होइन भने इंडियाको कठपुतली बन्ने काम नगर,
उपेन्द्र यादवले मन परि पार्टी चलायो भन्ने, पार्टीमा इंडिया ले भनेजस्तो गर्न नपाएर हो कि
ल पढ्नुस तल

काठमाडौं , जेष्ठ २२ - कांग्रेसले आफूसँग परामर्श नगरी आइतबार बैठकको कार्यक्रम राखी एकै पटक निमन्त्रणा पठाएपछि आफू बैठकमा सहभागी नभएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले जनाएको छ ।

 जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद थप्ने सवालमा कांग्रेसको भूमिकालाई मोर्चाले नकारात्मक रूपमा लिएको मोर्चाको घटक दल मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले बताए । जेठ १४ पहिले शान्ति र संविधानबारे कांग्रेसको अडान देखिए पनि १४ गते भने उसले दोधारे चरित्र प्रदर्शन गरेको ठहर मोर्चाको छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने दिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भए/नभए पनि हुने, माओवादी प्रतिबद्घ हुन सक्ने मुख्य मुद्दा नउठाएर सहायक मुद्दाहरू उठाउनुजस्ता चरित्र प्रदर्शित गरेको गुप्ता बताउँछन् ।

'कांग्रेस मधेसका सवालमा सकारात्मक रहने कुरा भने पनि मूल वार्तामा भने निरपेक्ष रह्यो,' गुप्ताले भने, 'न त शान्ति प्रक्रियाको मूल मुद्दामा अड्न सक्यो, न संविधानको ठोस अन्तरवस्तुमा अड्न सक्यो, यस्तै मधेसको सवालमा समेत सकारात्मक दृष्टि राख्न सकेन ।'