वीरगन्ज, जेष्ठ ५ - संविधानको गाँठो फुक्नै लागेका बेला वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीले मध्य तराईका राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका छन् ।

वाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एस.डी. मेहता बुधबार स्थानीय भिस्वा होटलमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले र मधेसी फोरमका नेताहरूसँग अनौपचारिक रात्रिभोजमा सरिक थिए । त्यसक्रममा उनले 'मधेसका लागि लड्न' आग्रह गरेको सहभागी नेताहरूले बताए ।

'जेठ १४ अघि नै मधेसमा आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्याउनुपर्छ,' एक सहभागीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । मंगलबार दलहरूबीच नाम र सीमापछि तय गर्ने गरी ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने निर्णय भएको थियो । मेहताले मधेसलाई टुक्रा गर्दा 'आफ्नो कलेजोलाई टुक्रा गरेजस्तो अनुभूति भएको' बताएका थिए ।

कांग्रेस र एमाले पार्टी फरक भए पनि मधेसका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 'मधेस सबैको साझा हो,' मेहतालाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, 'तपाईंहरू अगाडि आउनुस्, हामी सहयोग गर्छौं ।'

उनले 'वर्तमान परिवेशमा मधेसी मोर्चा असफल भएको' निष्कर्षसमेत सुनाएका थिए । भेलाका सहभागी कांग्रेस पर्सा सदस्य शैलेन्द्र यादवका अनुसार मेहताले सबै मधेसीलाई समेट्ने नयाँ नेतृत्व चाहिएको पनि बताए ।

रात्रिभोजमा आमन्त्रित गरिएका एमाले पार्टी सचिवालय सदस्य अरविन्द सिंहले वाणिज्य दूतावासले मूलधारका राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतृत्वलाई अनेक प्रलोभन देखाएर 'बार्गेनिङ पावर' बढाउने रणनीति लिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'वाणिज्य दूतावास एउटा कूटनीतिक नियोगभन्दा पनि प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ ।' कूटनीतिक अधिकारी मेहताले चाहिँ विभिन्न पार्टीका युवा नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गरेको बताए । कान्तिपुरसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले भने, 'मधेसबारे नेताहरूको जिज्ञासा बुझ्न भेटघाट भएको हो ।'

भेटघाटमा स्थानीय तहमा बलियो पकड भएका नेताहरू बोलाइएका थिए । साँझ ७ः३० बाट सुरु भएको कुराकानी राति १० बजेसम्म चलेको थियो ।

उक्त वाणिज्य दूतावास पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका साथै भित्री मधेसका मकवानपुर र चितवनमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले ०६० सालमा स्थापना भएको हो । यसमा पाँच जना कूटनीतिक अधिकारीसहित ३० जना कार्यरत छन् ।

यसैबीच भारतीय दूतावासले भने बीरगञ्जस्थित भारतीय महाबाणिज्यदूतको भनाईलाई तोडमरोड गरिएको जनाएको छ । यस्ता कार्यले नेपाल र भारत बीच मित्रतामा आँच आउने बताइएको छ । दूतावासले शुक्रबार जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भारतले जहिले पनि स्थिर, प्रजातान्त्रि र समृद्ध नेपाल चाहेको पनि उल्ल्खे गरिएको छ । 
http://www.ekantipur.com/nep/2069/2/5/full-story/347925.html

काठमाडौ, जेष्ठ ५ - प्रमुख तीन दलले कुटनीतिक मर्यादा विपरीत काम गरेका वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एसडी मेहतालाई फिर्ता पठाउन पहल गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको माओवादी, कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकले मेहताको गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीको आपत्ति जनक अभिव्यक्ति बारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मधेशी मोर्चा  सहित तीन दलको संयुक्त वक्तव्य  आउने उनको भनाई थियो ।

मेहताले बुधबार राति बारा र पर्साका केही स्थानीय नेताहरुसंग अनौपचारिक रात्रि भोज गरेर 'मधेसका लागि लड्न' आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलनका लागि उक्साएको समाचार आज सार्वजनिक भएपछि तीनदलले त्यसप्रति कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । 
अनी ल पढ्नुस हाम्रो नाङ्गो छिमेकि को भनाइ 

यसैबीच काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता अपूर्वा श्रीवास्तवले एक प्रेस विज्ञप्ती मार्फत उक्त समाचारको खण्डन गरेकी छन् । उनले समाचार गलत र तथ्यहीन भएको दावी गरेकी छन् । उनले यस्तो समाचारले दुई देशको मैत्री पूर्ण सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेकी छन् ।

 येस्मा मेरो भन्नु

यो बक्तब्य जारि गरेर भारत ले नेपाल प्रति आफ्नो दुरासाए प्रस्ट परेको छ. कुटनितिग्य  ले एस्तो गल्ति गरि रहन्छन. भारत असल छिमेकी भएको भए. यो भारत सरकार को सरकारी लाइन  होइन. ति कुटनितिग्य को गैर कुटनितिग्य ब्यबहार  हो भनेर मेहेता लाई फिर्ता बोलाउन पर्थ्यो, अझ उल्टो स्थानिय मधेसी लाई दोष , देख्नु भो त मधेसी नेता हरु भारत ले कसरि तपाइँ हरुलाई प्रयोग गरि राखेको छ

अन्त्य मा
अपुर्ब सृबस्ताब नानि, तिमीले बक्तब्य जारि गरेर आफ्नो कालो मुख लुकाउने चेस्टा त गरेउ, तर तेसो गर्दो तिम्रो तल को सबै देखियो, पेन्टी लागाको रैनछ

काठमाडौ। इन्टरनेशनल आइडिया नामक आइएनजीओले जनजाति सभासद तथा महिला सभासदलाई अतिवादी धारमा लैजान लागेको भन्दै संविधानसभा सचिवालयमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ। बार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्दै उक्त आइएनजीओले अपारदर्शी लगानी बढी गर्ने गरेको पनि कुरा पनि समाचारमा बताइएको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर प्रमुख दलहरु फुटाउनेसम्मको खेल भइरहेको जानकारी पाएपछि शीर्ष नेताहरु स्तब्ध बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अहिले बिभिन्न पार्टीका सभासदहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा विद्रोहको घुर्की देखाउनुको पछाडि आइडियाको डलरले काम गरेको चर्चा पनि चलेको छ। 

सांसदलाई नगदको प्रलोभनमा पारेर पार्टी नेतृत्वको ह्वीप उल्लंघन गर्न उक्साउनेदेखि जातीय पार्टी निर्माण गर्न पनि सुझाव दिन थालेको नेकपा एमालेका एक जनजाति सभासदले  जानकारी दिए। जनजाति ककसमा सबै पार्टीका गरी २ सय १८ जना जनजाति सभासद सदस्य रहेका छन्। त्यसमा नेमकिपाका सभासद भने सदस्य छैनन्। नेमकिपाका सभासदहरू भने आइडियाको रवैया प्रलोभनमा पारेर जातीय राजनीति गराउने र हामीलाई फुटाउन आएको भन्दै जनजाति ककसमा नगएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद पासाङ शेर्पाले भने एमालेबाट कुनै पनि जाजाति सभासदले विद्रोह नगर्ने स्पष्ट पार्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन घुर्की लगाइएको स्वीकार गरेका छन्। तर एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटव्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बिजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरु वीरबहादुर लामा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, किरण गुरुङ लगायतका नेताहरु आइडियाको योजनामा फसेको आशंका त्यस पार्टीभित्र हुन थालेको छ। 
आइडियाको सन्जाल माओवादी र कांग्रेसमा पनि बलियो बनेको छ। यद्यपि एनजीओ आइएनजीओहरुको प्रभाव अन्य पार्टीमा भन्दा एमालेमा बढी भएकाले गर्दा एमाले नेताहरुलाई अहिले बढी लगानी गरिएको चर्चा समेत चलेको छ। माओवादी पहिलेदेखि नै जातीय राज्यको पक्षमा रहेको र अधिकांश जातिवादी एनजीओ तथा आइएनजीओका सन्चालकहरु माओवादीको आवरणमा छिरिसकेकाले अहिले बढी लगानी एमाले र कांग्रेसमा गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ। पार्टीमा जनजाति र मधेशीको विद्रोह गराउन बिभिन्न ठाउमा ठूलै रकमको खोलो बगाउन लागिएको सुइँको पाएपछि एमालेका शीर्षनेताहरु गुटहरु भत्काएर एकजुट भएको समेत उच्च स्रोतले जनाएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ बामदेव गौतमका अनुयायी अशोक राईदेखि केपी ओलीका अनुयायी पृथ्वी सुब्बा गुरुङसम्मको नाटकीय गठजोडपछि एमालेमा विद्रोहको भाषा बलियो बनेको छ। एमालेका सबै सभासदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने भनिए पनि थममाया थापामगरको नेतृत्वमा थुप्रै जनजाति सभासदहरु ह्वीप उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्नेहरुको विरोधमा उत्रिएपछि तत्काल उनीहरुको योजना असफल हुने संकेत देखिएको छ। 
जसको सिता खाने उस गीत गाउने काम सभासदको भइरहेको टिप्पणी पनि नेमकिपाले गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आइडियाले महिला सभासदलाई पनि त्यसैगरी उकासिरहेको समाचार छ। विगत ४ बर्षदेखि महिला र जनजाति सभासदमाथि रहस्यमय रुपमा करोडौं करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको आइडियाले एमाले र कांग्रेसका सभासदलाई ४० प्रतिशत सदस्य पुर्यापई नयाँ पार्टी गठन गर्न समेत गुप्त सुझाव दिन थालेको दुखेसो एक सभासदले गरे। एमालेका ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आइडियाले 'जनजातिका मुद्दामा पार्टीको ह्वीप स्वीकार्य छैन र त्यसमा तपाईंहरूले नयाँ जोखिम मोल्ने हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं' भन्दै एमाले र कांग्रेसका जनजाति सभासदलाई बढी उकास्न थालेको छ। त्यसमा केही एमाओवादी र साना दलका सभासदले पनि साथ दिने गरेको बताइन्छ। 
आइडियाले विगत चार बर्षदेखि महिला र जनजाति ककसको आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यो संस्थाको नेपाल प्रमुख भने रीना तामाङ लिनाले गरेकी छन्। र, आफूलाई देशकै प्रबुद्ध कानुन व्यवसायी भन्नेहरु पनि प्रोजेक्ट लिने नाममा आबद्ध भएका छन्। पार्टी नेतृत्वले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सभासदहरूलाई कारबाही गर्ने र समानुपातिक सदस्यलाई हटाउने अनौपचारिक धम्की दिएपछि भने केही जनजाति सभासद र महिलाहरू हच्किएको नेपाली कांग्रेसका एक सभासदले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि आइडियालाई साथ दिइरहेका छन्। त्यही कारण आइडियाका गैरकानुनी र रहस्यमय चलखेल र क्रियाकलापलाई पनि आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ। ती सभासदले महिला ककसले गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको बेवसाइटको उदाहरण दिंदै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आइडियालाई संरक्षण गर्न तल्लीन रहेको गुनासो गरे। आइडियाले लगानी गरी महिला ककसका लागि बनाइदिएको बेबसाइटमा सरकारी अंगसरह बेब ठेगाना राखेको साइट सभाध्यक्ष एवं विद्वान अधिवक्ता समेत रहेका नेम्वाङले आफ्नै हातले सार्वजनिक गरेका थिए। 
आइडियाले विगत एक बर्ष लगाएर महिला ककसको बेबसाइट निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको कानुनको उल्लंघन गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। तर त्यसलाई केही लोभीपापी महिला सभासदहरूले पनि साथ दिएका छन्। नेपाल सरकारको मातहतका सरकारी कार्यालयबाहेकले आफ्नो बेबठेगानमा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर महिला ककसको बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरिएकोमा प्रश्न खडा भए पनि सभामुख सुवास नेम्वाङको कृपाले कुनै कारबाही भएको छैन। यसरी सरकारी अंग नै नभएको महिला ककसले डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरेकोप्रति महिला सभासदहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। तर रहस्यमय गिरोहको रुपमा क्रियाशील आइडियाले बनाइदिएको महिला ककसको बेबठेगाना डव्लुडव्लुडव्लु वमनककस डट जीओभी डट एनपी ९जततउस्ररधधध।धय्कभलअबगअगक।नयख।लउ० सार्वजनिक गरिएको छ। तर, यसलाई सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको संरक्षणसमेत रहेको देखिएपछि सभासदहरू पनि मौन बस्न बाध्य भएका छन्। 
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम जस्ता निकायले पनि आफ्नो बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्ने अनुमति छैन। तर सभासदहरूको एउटा झुण्डलाई किन सरकारी टे्रडमार्क दुरुपयोग गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। महिला ककसकै सदस्य दामा शर्माले 'आफूहरूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको' बताइन्। उनले जीओभी दुरुपयोग गरेको बारेमा थाहा नभएको भन्दै 'खै सभाध्यक्षले नै उद्घाटन गरेको हो, उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि' भन्ने जवाफ दिइन्। त्यतिमात्रै नभएर अर्को रहस्यको कुरा त के छ भने अहिले आइडियाले महिला ककसलाई महिला पार्टीको रुपमा खडा गर्न पनि महिला सभासदलाई उकासिरहेको समाचार छ। स्रोतका अनुसार, लैंगिक मुद्दामा संविधानसभामा फ्लोर क्रस गर्न पनि तयार हुन र त्यसो गर्दा पार्टीले कारबाही गर्ने हो भने महिला पार्टी निर्माण गर्न पनि तयार रहन आइडियाका प्रतिनिधिले सुझाव दिन थालेको कुरा एकजना महिला सभासदले बताइन्। ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक रुपमा चिन्ता नगर्न र पार्टीको ह्वीपलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा नठान्न पनि आइडियाका प्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन। 
यता, जनजाति सभासदलाई पनि यस्तै आश्वासन दिएर उचाल्ने गरेको समाचार छ। उनीहरूले एमाले र कांग्रेसका सभासदहरूलाई उचालेर जनजातिको पार्टी बनाउन पनि उक्साइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, महिला र जनजातिलाई थुप्रै लगानी गरेको आइडिया जसरी पनि अहिलेको संविधानसभामा महिला र जनजाति सभासदलाई धु्रवीकरण गराएर नेपालमा राजनीतिक भाँडभैलो मच्चाउन खोजिरहेको छ। जनजाति पुरुष वा महिलाले सञ्चालन गरेका एनजीओलाई पनि प्रशस्त प्रोजेक्टको प्रलोभनमा फसाएर आइडियाले आफ्नो हितमा परिचालन गरिरहेका आरोप छ। अनामनगरको जनजाति सभासदको कार्यालयको घरभाडा र प्रशासनिक खर्च पनि आइडियाले ब्यहोरी रहनुको रहस्य पनि अनुसन्धानको विषय भएको छ।

http://www.weeklynepal.com/index.php/2011-08-01-14-02-10/12774-2012-05-15-07-46-53

दलहरु फुटाउन आइडियाको अर्बौं लगानी जनजाति र महिला ककसभित्र रहस्यमय गिरोह

काठमाडौ, जेठ १ । इन्टरनेशनल आइडिया नामक आइएनजीओले जनजाति सभासद तथा महिला सभासदलाई अतिवादी धारमा लैजान लागेको भन्दै संविधानसभा सचिवालयमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ। बार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्दै उक्त आइएनजीओले अपारदर्शी लगानी बढी गर्ने गरेको पनि कुरा पनि समाचारमा बताइएको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर प्रमुख दलहरु फुटाउनेसम्मको खेल भइरहेको जानकारी पाएपछि शीर्ष नेताहरु स्तब्ध बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। अहिले बिभिन्न पार्टीका सभासदहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा विद्रोहको घुर्की देखाउनुको पछाडि आइडियाको डलरले काम गरेको चर्चा पनि चलेको छ। 
सांसदलाई नगदको प्रलोभनमा पारेर पार्टी नेतृत्वको ह्वीप उल्लंघन गर्न उक्साउनेदेखि जातीय पार्टी निर्माण गर्न पनि सुझाव दिन थालेको नेकपा एमालेका एक जनजाति सभासदले साँघुलाई जानकारी दिए। जनजाति ककसमा सबै पार्टीका गरी २ सय १८ जना जनजाति सभासद सदस्य रहेका छन्। त्यसमा नेमकिपाका सभासद भने सदस्य छैनन्। नेमकिपाका सभासदहरू भने आइडियाको रवैया प्रलोभनमा पारेर जातीय राजनीति गराउने र हामीलाई फुटाउन आएको भन्दै जनजाति ककसमा नगएको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका एमाले सभासद पासाङ शेर्पाले भने एमालेबाट कुनै पनि जाजाति सभासदले विद्रोह नगर्ने स्पष्ट पार्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन घुर्की लगाइएको स्वीकार गरेका छन्। तर एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटव्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, बिजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरु वीरबहादुर लामा, राजेन्द्र श्रेष्ठ, किरण गुरुङ लगायतका नेताहरु आइडियाको योजनामा फसेको आशंका त्यस पार्टीभित्र हुन थालेको छ। 
आइडियाको सन्जाल माओवादी र कांग्रेसमा पनि बलियो बनेको छ। यद्यपि एनजीओ आइएनजीओहरुको प्रभाव अन्य पार्टीमा भन्दा एमालेमा बढी भएकाले गर्दा एमाले नेताहरुलाई अहिले बढी लगानी गरिएको चर्चा समेत चलेको छ। माओवादी पहिलेदेखि नै जातीय राज्यको पक्षमा रहेको र अधिकांश जातिवादी एनजीओ तथा आइएनजीओका सन्चालकहरु माओवादीको आवरणमा छिरिसकेकाले अहिले बढी लगानी एमाले र कांग्रेसमा गर्नुपरेको स्रोतले जनाएको छ। पार्टीमा जनजाति र मधेशीको विद्रोह गराउन बिभिन्न ठाउमा ठूलै रकमको खोलो बगाउन लागिएको सुइँको पाएपछि एमालेका शीर्षनेताहरु गुटहरु भत्काएर एकजुट भएको समेत उच्च स्रोतले जनाएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ बामदेव गौतमका अनुयायी अशोक राईदेखि केपी ओलीका अनुयायी पृथ्वी सुब्बा गुरुङसम्मको नाटकीय गठजोडपछि एमालेमा विद्रोहको भाषा बलियो बनेको छ। एमालेका सबै सभासदहरुले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने भनिए पनि थममाया थापामगरको नेतृत्वमा थुप्रै जनजाति सभासदहरु ह्वीप उल्लंघन गर्नुपर्छ भन्नेहरुको विरोधमा उत्रिएपछि तत्काल उनीहरुको योजना असफल हुने संकेत देखिएको छ। 
जसको सिता खाने उस गीत गाउने काम सभासदको भइरहेको टिप्पणी पनि नेमकिपाले गर्दै आएको छ। त्यसैगरी आइडियाले महिला सभासदलाई पनि त्यसैगरी उकासिरहेको समाचार छ। विगत ४ बर्षदेखि महिला र जनजाति सभासदमाथि रहस्यमय रुपमा करोडौं करोड रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको आइडियाले एमाले र कांग्रेसका सभासदलाई ४० प्रतिशत सदस्य पुर्यापई नयाँ पार्टी गठन गर्न समेत गुप्त सुझाव दिन थालेको दुखेसो एक सभासदले गरे। एमालेका ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आइडियाले 'जनजातिका मुद्दामा पार्टीको ह्वीप स्वीकार्य छैन र त्यसमा तपाईंहरूले नयाँ जोखिम मोल्ने हो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं' भन्दै एमाले र कांग्रेसका जनजाति सभासदलाई बढी उकास्न थालेको छ। त्यसमा केही एमाओवादी र साना दलका सभासदले पनि साथ दिने गरेको बताइन्छ। 
आइडियाले विगत चार बर्षदेखि महिला र जनजाति ककसको आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यो संस्थाको नेपाल प्रमुख भने रीना तामाङ लिनाले गरेकी छन्। र, आफूलाई देशकै प्रबुद्ध कानुन व्यवसायी भन्नेहरु पनि प्रोजेक्ट लिने नाममा आबद्ध भएका छन्। पार्टी नेतृत्वले ह्वीप उल्लंघन गर्ने सभासदहरूलाई कारबाही गर्ने र समानुपातिक सदस्यलाई हटाउने अनौपचारिक धम्की दिएपछि भने केही जनजाति सभासद र महिलाहरू हच्किएको नेपाली कांग्रेसका एक सभासदले जानकारी दिए। उनका अनुसार, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि आइडियालाई साथ दिइरहेका छन्। त्यही कारण आइडियाका गैरकानुनी र रहस्यमय चलखेल र क्रियाकलापलाई पनि आँखा चिम्लिने गरेको आरोप छ। ती सभासदले महिला ककसले गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको बेवसाइटको उदाहरण दिंदै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आइडियालाई संरक्षण गर्न तल्लीन रहेको गुनासो गरे। आइडियाले लगानी गरी महिला ककसका लागि बनाइदिएको बेबसाइटमा सरकारी अंगसरह बेब ठेगाना राखेको साइट सभाध्यक्ष एवं विद्वान अधिवक्ता समेत रहेका नेम्वाङले आफ्नै हातले सार्वजनिक गरेका थिए। 
आइडियाले विगत एक बर्ष लगाएर महिला ककसको बेबसाइट निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको कानुनको उल्लंघन गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। तर त्यसलाई केही लोभीपापी महिला सभासदहरूले पनि साथ दिएका छन्। नेपाल सरकारको मातहतका सरकारी कार्यालयबाहेकले आफ्नो बेबठेगानमा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर महिला ककसको बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरिएकोमा प्रश्न खडा भए पनि सभामुख सुवास नेम्वाङको कृपाले कुनै कारबाही भएको छैन। यसरी सरकारी अंग नै नभएको महिला ककसले डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गरेकोप्रति महिला सभासदहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। तर रहस्यमय गिरोहको रुपमा क्रियाशील आइडियाले बनाइदिएको महिला ककसको बेबठेगाना डव्लुडव्लुडव्लु वमनककस डट जीओभी डट एनपी ९जततउस्ररधधध।धय्कभलअबगअगक।नयख।लउ० सार्वजनिक गरिएको छ। तर, यसलाई सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको संरक्षणसमेत रहेको देखिएपछि सभासदहरू पनि मौन बस्न बाध्य भएका छन्। 
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम जस्ता निकायले पनि आफ्नो बेब ठेगानामा डट जीओभी डट एनपी प्रयोग गर्ने अनुमति छैन। तर सभासदहरूको एउटा झुण्डलाई किन सरकारी टे्रडमार्क दुरुपयोग गर्न दिइयो भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ। महिला ककसकै सदस्य दामा शर्माले 'आफूहरूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको' बताइन्। उनले जीओभी दुरुपयोग गरेको बारेमा थाहा नभएको भन्दै 'खै सभाध्यक्षले नै उद्घाटन गरेको हो, उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो नि' भन्ने जवाफ दिइन्। त्यतिमात्रै नभएर अर्को रहस्यको कुरा त के छ भने अहिले आइडियाले महिला ककसलाई महिला पार्टीको रुपमा खडा गर्न पनि महिला सभासदलाई उकासिरहेको समाचार छ। स्रोतका अनुसार, लैंगिक मुद्दामा संविधानसभामा फ्लोर क्रस गर्न पनि तयार हुन र त्यसो गर्दा पार्टीले कारबाही गर्ने हो भने महिला पार्टी निर्माण गर्न पनि तयार रहन आइडियाका प्रतिनिधिले सुझाव दिन थालेको कुरा एकजना महिला सभासदले बताइन्। ती सभासदले दिएको जानकारी अनुसार, आर्थिक रुपमा चिन्ता नगर्न र पार्टीको ह्वीपलाई ठूलो चुनौतीका रुपमा नठान्न पनि आइडियाका प्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन। 
यता, जनजाति सभासदलाई पनि यस्तै आश्वासन दिएर उचाल्ने गरेको समाचार छ। उनीहरूले एमाले र कांग्रेसका सभासदहरूलाई उचालेर जनजातिको पार्टी बनाउन पनि उक्साइरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, महिला र जनजातिलाई थुप्रै लगानी गरेको आइडिया जसरी पनि अहिलेको संविधानसभामा महिला र जनजाति सभासदलाई धु्रवीकरण गराएर नेपालमा राजनीतिक भाँडभैलो मच्चाउन खोजिरहेको छ। जनजाति पुरुष वा महिलाले सञ्चालन गरेका एनजीओलाई पनि प्रशस्त प्रोजेक्टको प्रलोभनमा फसाएर आइडियाले आफ्नो हितमा परिचालन गरिरहेका आरोप छ। अनामनगरको जनजाति सभासदको कार्यालयको घरभाडा र प्रशासनिक खर्च पनि आइडियाले ब्यहोरी रहनुको रहस्य पनि अनुसन्धानको विषय भएको छ।

This is one of the reasons why I hate them

 तोरीलाउरे मुलो! भाषा अलि ठाडो लाग्ला, तर साँचो कुरो - यो बाजिएको मुजीमा मकैको खोयो घनले ठोकेर घुसाउनु पर्नी, अनि हेरम्ला कसरी आन्दोलन गर्नुपरो भनेर उफ्रिँदो रैछ; भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाल सरकारले चटपटे बेच्न र कवाड-खाना खोल्न मात्र नेपाल छिर्न दिनु ठिक होला, त्यो भन्दा बढी दायाँ-बायाँ गर्यो कि खोयो र घन!

कुरो ठिक हो मित्र , येस्तई पाजीहरुले पेल्नु पेली रा छ सोझा-साझालाइ | यिनीहरुको मिशन भनेको नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउनु हो | मिशन पुरा होला जस्तो छ एदी केहि गरिएन भनी |

 Hamro nepali haru ko bani nai ho ni aafu aafu ladne maramar garne, mai hu tai hu garne, afnai lai marne ani parai (Dhoti/paki) lai jyu jyu garne!! 
Dhanya ho pravu!! nepali daju bhai ko buddhi kahile aaoune hola!!

सब्बै नेपाली तेस्त छैनन् मेरो बिचारमा | यी त केवल ति हरामी नेता, तेसका दलाल नेता र कार्यकर्ता बिधार्तीहरुका चर्तिकलाको कमाल हो जसले गर्दा एस्त केहि धोतिहरु हामीलाई साम्प्रदायिक दंगाको चपेटामा हुल्न खोज्दैछन | पहिला श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान अब नेपाललाई तहस-नहस पार्नलाई कोशिश गर्नु यी धोतीहरुको मिसन नै हो भने फरक पर्दैन होला | एती गरि सकेय्पछी यिनीहरुको धेय भनेको नेपाललाई अझ बढी भारतनिर्भरता तिर लैजानु हो जस कारणले गर्दा यिनीहरुले अझ बढी चलखेल गर्न पाउनेछन | अधिकांश नेपालीहरु गोरुनै हुन्, जुन एस्त नेताहरुका पछाडी दौडछन |  नेपालको इतिहासमा अर्को एउटा कोतपर्वको आवश्यकता देख्दैछु म |

हेर्नुस, अब अहिले आएर भारत ले एसो गर्यो उसो गर्यो त्यो भन्यो नेपाल को बेइज्जत गर्यो भन्नु स्वाभाविक नहोला, चित्त दुखाएर केहि फाइदा छैन. नेपाल मा लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र कसरि आयो. भारत को योगदान बिना त नेपाल मा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आएन नि हैन र. हाम्रै प्यारा देशभक्त नेताहरु भारत मा गई गोप्य बैठक बसी के के बिस्वासघाती कति कति बुंदे समझदारी गरि वाहियात आन्दोलन गरेका हैनन् त. अब भारत जस्तो देश ले तेसै फोकट मा यत्रो favor त गरेनन होला नि. अब येसरी आफ्नो chaak भारत लाई बेचेर (sorry for the language) ल्याएको प्रजातन्त्र मा भारत कै अधिकार धेरै भएन र. अब कतिपय नेपाली दाजु भाइहरुलाई प्रजातन्त्र को नाउ मा भारत को उपनिवेश पनि स्वीकार्य होला. सायद अझ भारतीय फिल्मी राजा शाहरुख खान लाई नेपाली श्रीपेच लगाएर  राजा बनाए नेपाली जनता अझ खुसि हुन्थे कि.....