नौ जनवरी २००८ मा कान्तिपुर टेलिभिजनको न्युजबारमा एउटा वाक्य सर्दै गयो । त्यो थियो- विकासोन्मुख देशमा संघीयता असजिलो हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्- बि्रटिस राजदूत एन्ड्रयु हल । तर टेलिभिजनकै मूल समाचारमा यसको पूर्ण विवरण त आएनन्, छापाहरूमा पनि आएन । किन आएन ? त्यो अर्को कुरा ।
५ मार्च २००७ को कान्तिपुर टेलिभिजनमै कुनै डेबिट सेडनको भनाइ न्युजबारमा देखापरिसकेको थियो- संघीयताभन्दा नेपाललाई विकेन्द्रीकरण उपर्युक्त हुन्छ ।
मार्च २००७ को कुनै एउटा अंकमा महेन्द्र लामाको वाक्य यसरी छापियो, 'संघीयता जातिगत आधारमा होइन, क्षेत्रीय आधारमा दिनुपर्छ । आत्मनिर्णय
अधिकारले देश टुक्रिने खतरा हुन्छ । देशै नरहने मोडल स्वीकार गर्नु नहुने उनको सुझाव छ ।' सिक्किम विश्वविद्यालयका उपकुलपति लामाले गान्तोकमै बोलेका थिए यी वाक्यहरू ।
२७ मार्च २००८ सम्भवतः पहिलो दिन थियो जब नेमकिपाका अध्यक्षले चौध अञ्चललाई नै प्रान्तहरू बनाउनुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव राखेका थिए । ८ जनवरी २००८ मा मसालका महामन्त्रीले संघीयताविरुद्ध गरेको सार्वजनिक अपिलकै नियमितता थियो त्यो । साना वामपन्थी दलहरू मात्र होइन यसरी विदेशी मूलका मानिसहरू पनि नेपालको संघीयताको झुकावप्रति सशंकित थिए ।
त्यसभन्दा केही अघि 'द हिमालयन' अंग्रेजी दैनिकमा क्यानाडामा बसोबास गर्ने एक सिंहलाले लामो लेख लेखेका थिए नेपालीहरूलाई सुझाव दिँदै । त्यसको सार थियो- 'आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्व, मनोमालिन्य जस्तोसुकै भए पनि त्यसमा विदेशी मध्यस्थतालाई स्विकार्नुहुँदैन । उनीहरूलाई जति कम घुसपैठ हुन दियो उति छिटो राम्रो तरिकाले द्वन्द्व सुल्भिन्छ । नेपालीहरू आफैं सक्षम छन् । आफ्नो सक्षमतामा विश्वास गर्नुपर्छ ।'
उनको लेख सम्भवतः श्रीलंकालीहरूले नर्वेजियन मध्यस्थताको कारण पाएको दुःख, धोका, अनिश्चयबाट प्राप्त अनुभवको नतिजा थियो । नभन्दै डेढ हप्ताअघि कोलम्बोस्थिति नर्वेजियन दूतावासअघि एउटा भारी प्रदर्शन भयो जसमा एउटा पोस्टर थियो, 'सैनिक पोसाक पहिरिएका प्रभावकरणको पछाडि एलटीटीईकै सैनिक पोसाक पहिरिएका नर्वेजियन मध्यस्थको अनुहार ।' यो तस्बिर काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने केही अंग्रेजी दैनिकहरूले पनि छापे । यसबाट श्रीलंकाले लिएको धारणा स्पष्ट हुन्छ, 'नर्वे नै सिंहला र तमिलबीच द्वन्द्व बनाइरहेर देशलाई टुक्र्याउने उद्योगमा लागेको छ ।' यहाँनिर धमिलो रूपमा के सम्भिहाल्नुपर्छ भने- 'हाम्रा प्रधानमन्त्री भर्खरै नर्वे पुगेर फर्केका छन् ।'
स्विट्जरल्यान्डले पनि नेपालमा चर्चा पाउने गरेको छ । खासगरी पाँच दशकभन्दा अघि स्विस मूलका टोनी हेगनका कारण सुरु भएको यो चर्चा, नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड 'जस्तो' बनाउन सकिन्छ बाट स्विट्जरल्यान्ड बनाउन सकिन्छ हुँदै स्विट्जरल्यान्ड बनाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेको छ । तर यसो भन्नेहरू कतिले स्विट्जरल्यान्ड देखेका र भोगेका होलान् उनै जानुन् । वीरेन्द्रकालीन युरोपेली मापदण्डबाट एसियाली मापदण्ड हुँदै दक्षिण एसियाली मापदण्ड हुन पुगेको यो घटनासँग यो चर्चा तुलनीय छ । यतिबेला स्विट्जरल्यान्डको संघीयताको नक्कल गर्नुपर्ने जोडमा केही प्राडाहरू छन् भने स्विसहरू पनि आफ्नो मोडल विश्वमा कतै लागू गर्ने आकाशबाटै टप्केको अवसर पाउँदा दङ्ग परेका देखिन्छन् । मानौं अमेरिकाले लाइबेरियामा हेर्न खोजेको आफ्नै अनुहारको यो अर्को संस्करण हो । तर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि एवं कानुनविद्हरूले स्विट्जरल्यान्डले त्यो संघीयताको निम्ति हाम्रो १९५० को सन्धिभन्दा पनि अपमानजनक सन्धिहरू, आफू स्वाधीन नै करिबकरिब नदेखिने गरी जर्मनी र पान्ससँग गरेका सन्धिका विवरणहरू अहिलेसम्म किन प्रकाशमा नल्याएका हुन् रहस्यमय नै छ । जब आउला यी प्राडाहरूलाई थाहा भइहाल्ला । तटस्थको मान्यता पाउन लग्जेम्बर्गले ध्वस्त पार्नुपरेको 'केसमेट्स' -लामो गढी) कै बारेमा जानकारी तिनले राखे पनि पुग्छ ।
यतिबेला काठमाडौंमा एउटा वृत्त भारत, अमेरिका र बेलायतबाट भन्दा पनि उत्तरी युरोपको बाटो गरी वैदेशिक स्वार्थ र हस्तक्षेपहरू नेपाल भित्रिने कुरामा सशंकित हुँदै गएको छ । नभन्दै श्रीलंकाले पनि गत साता स्विडिस विदेशमन्त्रीलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्यो । नर्वे, स्विडेन र हुँदाहुँदा आइसल्यान्ड र गि्रनल्यान्डलाई अघि सारेर पश्चिमले 'डिको' -सक्कली सिकार तान्न प्रयोग हुने नक्कली आकार) प्रयोग गर्ने आशंका छ । अर्थात् संविधान निर्माणको दक्षिणी पूर्वसर्त संघीयता थियो भन्ने त स्पष्ट भएकै हो । त्यसैले संघीयता हाम्रोभन्दा बढी विदेशी आवश्यकता हो भन्ने बुझिनुपर्छ ।
१८ अर्ब भारु नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति खर्च भएको जानकारी औपचारिक रूपमै व्याप्त छ । र, कुनै आवधिक प्रकाशनमा संघीयतासम्बन्धी सोचलाई प्रवर्द्धन गर्न २-३ महिनाअघि ४ करोड दिइएको चर्चा सञ्चारको बजारमा छ । औपचारिक रूपमा १८ अर्बको संख्या सार्वजनिक हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारलाई हिसाब बुझाउनु नपर्ने खर्बहरू कति होलान् ? जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ । र, के पनि भने नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूले भावी दिनमा संघीयता प्रवर्द्धन निम्नि डलको भारी खेती गर्नेछन् । चेकबाट नभ्याएर जम्बोजेटबाट डलर भरिएका कार्गो बाकसहरू ओइरिएमा पनि आश्चर्य हुनेछैन । नेपालको मात्र हित संघीयतामा छ र विदेशको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन भने त्यत्रो खर्च गर्न उसलाई के
खाँचो ? एउटा निरक्षरले पनि बुझ्ने कुरा हो ।
माओवादी जातीय राजनीति सुवास घिसिङस्तरको क्षुद्र, प्रागऐतिहासिक र क्षणिक लाभको राजनीति थियो भन्ने कुरा सावित हुन धेरै वर्ष लाग्ने छैन । घिसिङकै वर्तमान हालतबाट पनि त्यसको भविष्य स्पष्ट छ । अमेरिकामा निरन्तर भइरहेको 'स्विट होम अलवामा' का गायक आन्दोलन कु क्लुक्स क्लानको पतन र पान्समा ज्याँ मारी लापेँको अलोकपि्रयता अरू थप दुईवटा ऐना हुन् । यद्यपि माओवादी वृत्तभित्रभित्रै जातीय राजनीति र आत्मनिर्णयसहितको माग एक भारी गल्ती थियो भन्ने बोध सल्कँदै गइरहेको देखिन्छ । जुन बाहिर खुला रूपमा व्यक्त नगरिएको मात्रै हो ।
नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो पृष्ठपोषक वैदेशिक शक्तिले भिटो नलादिदिएको अवस्थामा ऊ पनि मूलतः संघीयता समर्थक होइन । यसर्थ वामपन्थीहरूसहितका नेपालका साना पार्टीहरूलगायत अन्य राजनीतिक शक्तिहरू संघीयताविरुद्ध एकै ठाउँ उभिने दिन टाढा देखिँदैन । अर्थात् राजमो यतिबेला एक्लै छैन । उसले यस्तो ठाउँमा टेकेको छ- जसले उसलाई दूरकालसम्म माइलेज दिनेछ । माइलेज दिने मुद्दा सबै पार्टीसँग सधैं हात परिरहँदैन, उसले पारेको छ । यद्यपि कम्युनिस्टहरू भाग्यमा विश्वास गर्दैनौं भन्छन् तर उनीहरूलाई पनि भाग्योदय चिठ्ठाचाहिँ पर्नैपर्छ ।
एउटै धोका राजमोको नेतृत्वलाई एमालेबाट हुनसक्छ । कहिल्यै मौलिक सोच नभएको, रायोसँग मिस्सिएर रायोआलु, काउलीसँग मिस्सिएर काउलीआलु हुँदै आएको यस आलु पार्टीले संघीयताका बारेमा गर्ने निर्णय सम्भवतः हुनेछ- लोकतन्त्रको पक्षधर एमाले निर्णय गर्दछ- नेपालमा जातिय, भाषिक, र भौगोलिक आधारमा मात्र होइन, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, पेसागत, पहिरन, पेसा, अभिरुचि, शारीरिक खोटको प्रकृति -ओठ फाटेकाहरू र दुई चिउँडेहरूसमेत), अनुहारको रङ्ग, धर्म र अझ भाषिकासमेतका आधारमा संघीय नयाँ नेपालको निर्माण हुनुपर्छ । सुरुका दुई जर्नेल हटाएर तेस्रोलाई सोझै सेनापति बनाउने उसको सबैभन्दा पछिल्लो सोच नै त्यस्ता हास्यास्पद, पलायनवादी र करिबकरिब पाखण्डपूर्ण राजनीतिक चरित्रको एउटा टड्कारो परिचायक हो । माथिको पंक्ति जतिसुकै हल्का र हाँसोपूर्ण भए पनि एमालेका सन्दर्भमा त्यो घट्न नसक्ने कुरा होइन । र धेरै सम्भव छ संघीयता चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने 'टग अफ वार' मा अन्तिम युधिष्ठिर झूट एमालेले नै बोल्नेछ । बरु दुई ध्रुवमा बसेका कंाग्रेस र माओवादीले राजमोको यो विजय अभियानपछि अब नबोल्लान् ।
संघीयतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकबाट भाग लिएर आएपछि अहिले राजपामा प्रवेश गरेका एक पूर्वमन्त्रीले यही दैनिकमा नाइजेरियन संघीयताको विकराल तस्बिर प्रस्तुत गरे । जुन पढ्नलायक थियो । यद्यपि त्यो लेख राजपाजस्तो दक्षिणको कठपुतली पार्टीले कुन अनुमतिले छाप्न दियो अर्को कुरा हो । तर स्वतन्त्र चेत राख्ने प्रत्येक नागरिकको मनमा एक्काइसौं शताब्दीमा आएर जातीय पहिचानको नाममा अन्ततः जातपातमै फर्काउने माओवादी पश्चगामिताप्रति थोरै भए पनि सचेतता जाग्न थालेको छ जुन नराम्रो कुरा अवश्यै होइन ।
७० को दशकमा विलयनपछि सिक्किमले पंक्तिकार गलत होइन भने ३५ अर्बसम्मको हिसाब देखाउन नपर्ने बजेट पनि पाएको हो । त्यसैका पृष्ठभूमिमा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । यद्यपि त्यसमा पवन चाम्लिङ प्रवर्तित अत्यन्त साम्प्रदायिक राजनीति नमिसिएको थिएन । यसर्थ जब राजमोका महासचिव भन्दै छन्- कुनै संघले आफ्नो बजेटभन्दा भारी बढी बजेट बाहिरबाट पायो भने त्यसले स्वाधीनता जोगाइराख्ला ? सत्तामा पुगेको माओवादीसँगको इष्र्याले र एमालेमा नअटाएरमात्रै यस्ता तर्क गरिएका हुन् भन्नेहरू या त अज्ञानी हुन् या त ती ब्युँझिएर पनि निदाएको बहाना गरिरहेछन् ।
महन्थ ठाकुरले तराईको धान नभए पहाडियाहरू बाँच्न नसक्ने मन्तव्य दिए । युद्धकालमा शत्रु सैन्यको हात नपरोस् भनेर खाद्यान्नको आपूर्ति लाइन
बिथोल्ने गरिन्छ । त्यसैअनुरूप पहाडबासीको हात नपरोस् भनेर तराईको धानखेत मुन्डन गरिदिने यो शत्रुतापूर्ण परोक्ष धम्की प्रस्तुत भइसकेको छ । आज जुन धम्कीका रूपमा छ त्यो व्यवहारमा उत्रिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी एमालेका माधव भारतहरूले मात्रै गर्न सक्छन्
अरूले होइन ।
थरूहट आन्दोलन चर्किनु धेरैअघि नै टेलिभिजनमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको स्पष्ट भनाइ ३/३ पटक दोहोरिएकै हो - थारूहरूलाई स्वायत्तता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गर्ने होइन, हामीले -उनले) दिने हो । हामीलेको अर्थ मधेसी संघीय सरकार भनेको पनि होला वा थारूहरूले भन्ने गरेको 'बज्जी' हरूले पनि होला । यो देशमा अब थारूले नै आफूभन्दा पछि आएकाबाट आफ्नो भाग्य खोज्नुपर्ने भएको छ ।
यता याख्खालाई लिम्बू नै हुन् तर होइनौं भन्छन् भनेर लिम्बूहरूले भनेको र राईहरूले पनि याख्खा भनेको राई नै हो तर होइनौं भन्छन् भनेको पनि नेपाली समाजले सुन्दै आएको हो । खासगरी खम्बुवान भनिएको इलाकामा ता राई होस् भनिदिने र होइनौं बरु कुलुङ हौं, पुमा हौं भन्नेहरूको एउटा द्वन्द्व नै चलिरहेछ ।
देशभित्र एउटा जातजातिले अर्को जातजातिलाई निगाह र कृपा गरेर मान्यता, सुविधा र पहुँच दिनुपर्ने अवस्था कुनै कथित लोकतन्त्र होइन र हुँदै होइन । अन्ततः त्यो नागरिकतन्त्र पनि होइन -लोकतन्त्र र नागरिकतन्त्रमा भिन्नता छ) त्यो रैतीतन्त्र, करियातन्त्र र अन्ततः हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र नै हो ।
