Nepal's King Gyanendra, who declared a state of emergency in 2005. Nepal became a republic in 2008. Photograph: Devendra Man Singh/AFP/Getty Images
Police have arrested a man living in St Leonards-on-Sea on suspicion of committing acts of torture during the civil war that divided Nepal between 1996 and 2006.
Officers from the Metropolitan police's counter-terrorism command arrested the 46-year-old man at a house in the East Sussex town shortly after 7am on Thursday morning in relation to allegations of torture committed in the Himalayan country in 2005, a year before the war between Maoist extremists and the government ended.
The man, who has not been named, was taken to a police station in East Sussex where he remains in custody while detectives searched a residential address in the seaside town.
The war in Nepal claimed more than 12,000 lives, according to estimates, as guerillas from the Maoist Communist party of Nepal led by a fighter called Prachanda ("the fierce") clashed with government forces in a bid to overthrow the monarchy. In February 2005, King Gyanendra unilaterally declared a state of emergency and took over all executive powers of the government to establish an absolute monarchy. Thousands of people were arrested in a year-long crackdown by the government amid allegations of human rights abuses, including the use of child soldiers by both sides.
"Officers from the Metropolitan Police Service have today arrested a man in connection with torture allegedly committed during the Nepali civil war," Scotland Yard said in a statement.
"The investigation is being led by the Counter Terrorism Command, who have responsibility for investigating alleged war crimes and human rights abuses, and relates to allegations of torture committed in Nepal in 2005."
१९ पुस, काठमाण्डौ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन गरेको अभियोगमा नेपालका एक सुरक्षा अधिकारी बेलायतमा पक्राउ परेका छन् ।
लण्डनबाट करिव १ सय १५ किलोमिटर टाढा रहेको इष्ट सुक्सेसमा रहेका उनलाई लण्डन मेट्रो प्रहरीले बिहीवार पक्राउ गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसी र एपीले जनाएका छन् ।
सैनिक उच्च स्रोतले पक्राउ पर्ने नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामा रहेको बताएको छ । हाल सुडान मिसनमा रहेका लामा बेलायतमा कार्यरत आफ्नी पत्नीलाई भेटन गएको बताइएको छ । उनकी पत्नी र परिवारका अन्य सदस्य लण्डनमै बस्दै आएको बताइएको छ । उनलाई कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोग लागेको स्रोतको दावी छ ।
यद्यपी पक्राउ पर्ने अधिकारीका बारेमा नेपाली सेना, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकायले औपचारिक जानकारी गराउन चाहेनन् । मेट्रो पुलिसको प्रति आतंकबाद युनिटले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले पक्राउबारे पुष्टी गरे पनि उनको परिचयबारे थाहा नसकेको जनाएको छ । ‘पक्राउ गरेकोबारे पुलिसले हामीलाई सूचना दिएको छ, तर उनी को हुन भन्ने खुलाएको छैन’- दूतावासका एक अधिकारीले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने-’हामीले बेलायती बिदेश मन्त्रालयसँग यसबारे जानकारी गराउन भनेका छौं, थप जानकारी आइसकेको छैन् ।’
उनलाई नेपाल सरकारको अनुरोधमा भने पक्राउ नगरिएको बताइएको छ । यसको अर्थ जुन देशमा अपराध गरेको भएपनि बेलायतमा उनीहरु पक्राउ पर्ने र कानुनी कारवाही हुन्छ भन्ने रहेको एपीले जनाएको छ । बेलायत सरकारले काठमाण्डौंस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाईसमेत जानकारी गराइसकेको स्रोतको दावी छ ।
को हुन् लामा ?
नेपाली सेनाको सुडान मिसन प्रमुख रहेका कर्णेल लामाकी श्रीमती नर्सका रुपमा बेलायत बसेको १२ वर्षभन्दा बढी भैसकेको छ । लामा दम्पत्तिको त्यहाँ घरसमेत छ । माओवादी जनयुद्धका बेला कर्णेल लामा कपिलबस्तुको गोरुसिंगेमा दुई वर्ष गणपति रहेका थिए । गोरुसिंगेमा गणपति हुनुअघि मेजर पदमा रहेका बेला लामा बझाङमा गुल्मपति थिए ।
बझाङमा रहँदा माओवादी सशस्त्र युद्धको प्रभाव खासै नरहे पनि लामा गोरुसिंगेमा रहेका बेला भने माओवादी द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । लामा गोरुसिंगेका गणपति रहेका बेला दाङ, कपिलवस्तु र प्युठानको सीमा क्षेत्रको चुरेमा पर्ने माओवादीको रुटमा रहेको पोष्टमा केही विवाद परेको स्रोत बताउँछ । लामाको कार्यकालमा कपलिवस्तुमा घेरै वटा हिंसाका घटनाहरु भएका थिए ।
तर, नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरु लामाले त्यस्तो कुनै गम्भीर प्रकारको मानव अधिकारु उल्लंघन नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हाकिम भएपछि सबैले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ, उनले त्यस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेका छन् जस्तो लाग्दैन ।’- नेपाली सेनाका एक पूर्वअधिकारीको प्रतिक्रिया छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार लामाले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिषयमा लण्डनमै मास्टर्स डिग्री हाँसिल गरेका थिए ।
कसले पक्रायो कर्णेललाई ?
द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनाबिरुद्ध वकालत गरिरहेको एडभोकेसी फोरमको पहलमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । फोरमकी अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले अनलाइनखवरसँग भनिन- ‘हाम्रो कानुनी परामर्शमा पिडीतलाई न्याय दिने पहल भएको हो, मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा भएकाले सवै कुरा भन्न सकिदैन् ।’
पिडीतले बेलायती प्रहरीमा प्रारम्भिक जाहेरी दिएको उनले जानकारी दिइन् । नेपालको कुनै पनि न्यायालयमा कर्णेल लामाबिरुद्ध मुद्दा नरहेको जानकारी दिंदै शर्माले भनिन-’नेपालमा यातनालाई अपराध नै मानिदैन, त्यसैले यहाँ कुनै मुद्दा थिएन् ।’ एडभोकेसी फोरम र लण्डनस्थित हिकम्यान एण्ड रोजले कर्णेलबिरुद्धको कानुनी लडाईमा साथ दिएका छन् ।
Please log in to subscribe to jantare1's postings.
Posted on 01-03-13 11:54
AM [Snapshot: 363]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
प्रचन्ड़े र बाउरामेलाइ नि पठाईदिम UK भ्याकेसन्! टिकस खर्च मात्र लाग्ने त रैछ नि, बाँकी त उता पुगेपछि पुलिसले व्यहोरीहाल्दो रेछ नि! ल, $५० म हाल्दिन्छु टिकस किन्न!
Please log in to subscribe to GwachAquarian's postings.
Posted on 01-03-13 3:10
PM [Snapshot: 586]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
May be it's time that cases should be filed agपुष्पे दाहाल, बाबुरामे, पारसेainst all those people in international courts for war crimes, and funds be collected if required to support this cause:
I propose, पुष्पे दाहाल, बाबुरामे, पारसे, कालीबहादुर खाम (accused in ramhari shrestha case) and there was this other guy (forgot his name) who got a big time media coverage while his name was proposed for some ministry (accused of klling the two brothers and their mom/sister was said to be fighting the case against it).
If it is possible, I guess it;'s time to seriously think about it.
Augusto Osvaldo
Marco Antonio Inés Lucía
María Verónica
Jacqueline Marie
General Augusto Pinochet was indicted for human rights violations committed in his native Chile by Spanish magistrate Baltasar Garzón on 10 October 1998. He was arrested in London six days later and finally released by the British government in March 2000. Authorized to freely return to Chile, Pinochet was there first indicted by judge Juan Guzmán Tapia, and charged with a number of crimes, before dying on 10 December 2006, without having been convicted in any case. His arrest in London made the front-page of newspapers worldwide as not only did it involve the head of the military dictatorship that ruled Chile between 1973 and 1990, but it was the first time that several European judges applied the principle of universal jurisdiction, declaring themselves competent to judge crimes committed by former heads of state, despite local amnesty laws.
Pinochet came to power in a violent 11 September 1973 coup which deposed SocialistPresidentSalvador Allende. His 17-year regime was responsible for numerous human rights violations, a number of which committed as part of Operation Condor, an illegal effort to suppress political opponents in Chile and abroad in coordination with foreign intelligence agencies. Pinochet was also accused of using his position to pursue personal enrichment through embezzlement of government funds, theillegal drug trade and illegal arms trade. The Rettig Report found that at least 2,279 persons were conclusively murdered by the Chilean government for political reasons during Pinochet's regime, and the Valech Report found that at least 30,000 persons were tortured by the government for political reasons.
Pinochet's attorneys, headed by Pablo Rodríguez Grez (former leader of the far-right group Fatherland and Liberty), argued that he was entitled toimmunity from prosecution first as a former head of state, then under the 1978 amnesty law passed by the military junta. They furthermore claimed that his alleged poor health made him unfit to stand trial. A succession of judgments by various Courts of Appeal, the Supreme Court, medical experts, etc., led to Pinochet's successive house arrest and liberation, before he finally died on 10 December 2006, just after having been again put under house arrest on 28 November 2006 in the Caravan of Deathcase.[1]
In 1998, Pinochet, who still had much influence in Chile, travelled to the United Kingdom for medical treatment — allegations have been made that he was also there to negotiate arms contracts.[4] While there, he was arrested on 17 October 1998 under an international arrest warrant issued by judge Baltasar Garzón of Spain,[5] and was placed underhouse arrest: initially in the clinic where he had just undergone back surgery, and later in a rented house. The charges included 94 counts of torture of Spanish citizens, the 1975 assassination of Spanish diplomat Carmelo Soria, and one count of conspiracy to commit torture — allegations of abuses had been made numerous times before his arrest, including since the beginning of his rule, but never acted upon. Still struggling with the conditions set by the difficulttransition to democracy, the Chilean government of the Concertación, then headed by President Eduardo Frei Ruiz-Tagle, opposed his arrest, extradition to Spain, and trial.
There was a hard-fought 16-month legal battle in the House of Lords, the then highest court of the United Kingdom.[6]Pinochet claimed immunity from prosecution as a former head of state under the State Immunity Act 1978. This was rejected, as the Lords decreed that some international crimes, such as torture, could not be protected by former head-of-state immunity.[7] The Lords, however, decided in March 1999 that Pinochet could only be prosecuted for crimes committed after 1988, the date during which the United Kingdom implemented legislation for the United Nations Convention Against Torture in the Criminal Justice Act 1988.[7][8] This invalidated most, but not all, of the charges against him; but the outcome was that extradition could proceed. In April 1999, former UK Prime Minister Margaret Thatcher and former US President George H. W. Bush called upon the British government to release Pinochet.[9][10]They urged that Pinochet be allowed to return to his homeland rather than be forced to go to Spain. On the other hand,United Nations High Commissioner of Human Rights, Mary Robinson, hailed the Lords' ruling, declaring that it was a clear endorsement that torture is an international crime subject to universal jurisdiction.[8] Furthermore, Amnesty International and the Medical Foundation for the Care of Victims of Torture demanded his extradition to Spain.[11]Finally, in protest against Spain's action, Chile withdrew for a time its ambassador from Madrid.[12]
२० पुस, काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिएको आरोपमा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामालाई पक्राउ गरेर बेलायत सरकारले नेपालको सार्वभौम क्षेत्रधिकार हनन गरेको भन्दै नेपालले बेलायत सरकारलाई ‘प्रोटेष्ट नोट’ (विरोध–पत्र) बुझाएको छ । साथै लामालाई तत्काल रिहा गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत जोन टक्नटलाई बोलाएर शान्ति स्थापनार्थ सुडान मिसनमा खटिएका कर्णेल लामाको पक्राउप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । ‘राजदूतलाई बोलाएर हाम्रो गम्भीर आपत्ति र असहमति राख्दै प्रोटेष्ट नोट दिएका छौं’-मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भन्नुभयो- ‘यो सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त विपरीत कुरा हो । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
नेपाल सरकारको जवाफमा राजदूत टक्नटले भने बेलायतको कानूनअनुसार लामालाई पक्राउ गरिएको भन्दै नेपाल सरकारको पत्रबारे आफ्नो सरकारलाई जानकारी गराउने बताउनुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशले बेलायतको विदेश मन्त्रालयमा समेत प्रोटेष्ट नोट बुझाउन बेलायतस्थित नेपाली दूताबासलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
कुनै जानकारी नै नदिई विना आधार महासेनानी लामालाई पक्राउ गर्दा मन्त्रालय दुखित र आश्चार्य चकित भएको मन्त्री प्रकाशले बताउनुभयो । बेलायत सरकारको कदमले तार्किक निष्कर्षमा पुग्न लागेको शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर असर गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न लागेको बेला भएको यो घटनाले शान्ति पक्षधरलाई आधात पुर्याएको छ’ मन्त्री प्रकाशले भन्नुभयो- ‘यसले शान्ति प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ ।’ उहाँले महासेनानी लामाविरुद्ध ‘सन् २००५ को घटनामा’ भन्नेबाहेक कुन मुद्दा परेको भन्नेसमेत बेलायतले जानकारी नगराएको बताउनुभयो ।
यातना, हिंसा लगायतका मानवअधिकार हननका घटनाको स्वतन्त्र र न्यायीक जाँचबुझ गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार हनन्का घटनामा छानविन गरी पीडितलाई न्याय र उत्पिडकलाई कारबाही गर्न संक्रमणकालिन न्यायका लागि संयन्त्र निर्माणको पहल भइरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
द्वन्द्वकालमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिएको भन्दै एड्भोकेसी फोरम नेपालको सक्रियतामा पीडितले हालेको उजुरीका आधारमा बेलायत प्रहरीले महासेनानी लामालाई बिहीबार पक्राउ गरेको थियो । सुडान मिसनका प्रमुख महासेनानी लामा आफ्नी श्रीमती र बच्चालाई भेट्न आएको समयमा पक्राउ गर्नु भएको थियो
George W Bush has had to call off a trip to Switzerland next weekend amid planned protests by human rights groups over the treatment of detainees atGuantánamo Bay and the threat of a warrant for his arrest.
David Sherzer, a spokesman for the former US president, confirmed the move in an email to the Associated Press. "We regret that the speech has been cancelled," he said. "President Bush was looking forward to speaking about freedom and offering reflections from his time in office."
The visit would have been Bush's first to Europe since he admitted in his autobiography, Decision Points, in November that he had authorised the use of waterboarding – simulated drowning – on detainees at Guantánamo accused of links with al-Qaida. Whether out of concern over the protests or the arrest warrant, it is an extraordinary development for a former US president to have his travel plans curtailed in this way, and amounts to a victory for human rights campaigners.
Since the arrest of the late Chilean dictator Augusto Pinochet in London in 1998, international leaders can no longer be confident of immunity. Israeli politicians have cancelled trips to London and elsewhere for fear of arrest warrants.
Bush had been due to deliver a speech at a dinner in Geneva organised by the United Israel Appeal, a US-based organisation that helps Jews move to Israel. Robert Equey, the organisation's lawyer, was quoted by the Swiss daily Tribune de Genève at the weekend saying that the decision to abandon the speech was because of concern that the protests might lead to violence, not fear of an arrest warrant.
"The calls to demonstrate were sliding into dangerous terrain," Equey said. "The organisers claimed to be able to maintain order, but warned they could not be held responsible for any outbursts." The threat of an arrest warrant had not been a factor in the decision. The Centre for Constitutional Rights, the human rights group seeking an arrest warrant, said: "Whatever Bush or his hosts say, we have no doubt he cancelled his trip to avoid our case."
Human rights campaigners said they would seek arrest warrants wherever Bush planned to travel outside the US.
Folco Galli, a spokesman for the Swiss justice ministry, told the Associated Press that the department's initial assessment was that Bush would have enjoyed immunity from prosecution for any actions taken while in office.
But Amnesty International said today that it had sent a detailed factual and legal analysis to Swiss prosecutors, claiming there was sufficient information to open a criminal investigation.
"Such an investigation would be mandatory under Switzerland's international obligations if President Bush entered the country," Amnesty said.
It added: "Anywhere in the world that he travels, President Bush could face investigation and potential prosecution for his responsibility for torture and other crimes in international law, particularly in any of the 147 countries that are party to the UN convention against torture."
Organisers of the protest had called on participants to bring a shoe, commemorating the Iraqi journalist who threw one at Bush during a 2008 press conference in Baghdad, to a rally outside the hotel where Bush was due to speak.
Human rights groups had planned to submit a 2,500-page case against Bush in Geneva tomorrow over the treatment of detainees at Guantánamo. The Bush administration claims that waterboarding does not amount to torture, but human rights organisations and the Obama administration have said it does.
The document will no longer be filed in court but will be released at a media event. It focuses on two former Guantánamo Bay detainees, Majid Khan and former al-Jazeera correspondent Sami el-Hajj. Speaking before the cancellation of the visit, lawyers for the two said the trip was the first opportunity for the former president to face the legal consequences of authorising waterboarding and other techniques.
"What we have in Switzerland is a Pinochet opportunity," said Gavin Sullivan, lawyer for the European Centre for Constitutional and Human Rights, backing the claim together with the US-based Centre for Constitutional Rights.
"Bush enjoys no immunity from prosecution. As head of state he authorised and condoned acts of torture, and the law is clear – where a person has been responsible for torture, all states have an obligation under international law to open an investigation and prosecute." He added: "Bush will be pursued wherever he goes as a war criminal and torturer."
Legal proceedings under way in Spain accuse White House legal advisers, known as the Bush Six, of criminal wrongdoing for advising that the techniques were legal.
"Nobody – from those who administered the practices to those at the top of the chain of command – is under a shield of absolute immunity for the practices of secret detention, extraordinary rendition and torture," said Martin Scheinin, UN special rapporteur on human rights and professor of public international law at the European University Institute. "Legally this case is quite clear. Bush does not enjoy immunity as a former head of state, and he has command responsibility for the decisions that were taken."
Wanted: politicians who faced arrest
The arrest of the Chilean dictator Augusto Pinochet in London in 1998 ended the immunity leaders had largely enjoyed. Britain had no choice but to act on an extradition request by Spain over the murders of Spanish citizens in Chile when he was in power.
The targeting of US politicians began in earnest during the Bush administration after the opening of Guantánamo Bay detention centre, the invasion of Iraq and revelations of secret CIA prisons overseas and rendition flights.
In 2005, the then US secretary of state, Donald Rumsfeld, was threatened with arrest in Germany for war crimes relating to abuses at Abu Ghraib prison in Iraq. Rumsfeld threatened to pull out of a prestigious defence conference in Munich until German prosecutors assured him that he would not be apprehended.
Israeli politicians have also been the subject of arrest attempts on visits to Europe. A British court issued a warrant in 2009 for Israel's then foreign minister, Tzipi Livni, below, on behalf of Palestinian victims. But she postponed her trip to London, saying scheduling problems were to blame.
Another Israeli politician, deputy prime minister Dan Meridor, cancelled a trip to London last year after being told he may face an arrest warrant or some other legal action, apparently over the Israeli killing of Turkish activists on a ship bound for Gaza.
Posted on 01-04-13 10:25
PM [Snapshot: 1306]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
if this is the case then it can be a good start for neplaese
nepalese have the habit of comitting crime in nepal and running away to diff countries
there are lots of so called criminal gangs , who apart from being abusive have committed crime in fraud, corruption and being protected by group of friends
काठमाडौँ, पुस २१ (नागरिक) - नेपालको द्वन्द्वकालमा युद्ध अपराध गरेको अभियोगमा बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायती अदालतले जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीका अनुसार उनलाई आज वेस्टमिनिस्टर म्याजिस्ट्रेट कोर्टमा उपस्थित गराई यातनाका दुई अभियोग लगाइएको थियो। यो फैसलापछि लामाले प्रहरी हिरासतमै बसी आफूविरुद्ध लगाइएका अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ।
बेलायतमा पक्राउ परेका कर्णेल लामालाई यातनाका दुई अभियोग (2013-01-05 12:34:34)
काठमाडौँ, पुस २१ (नागरिक) - बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई त्यहाँको प्रहरीले सन् २००५ को द्वन्द्व कालमा युद्धबन्दीलाई यातना दिएको दुई वटा अभियोग लगाउने भएको छ। बीबीसीका अनुसार ४६ वर्षीय लामालाई आजै त्यहाँको अदालतमा उपस्थित गराइनेछ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा रहेर पत्नी भेट्न लन्डन पुगेका लामालाई गत बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पक्राउ परेको दुई दिनपछि उनलाई वेस्टमिनिस्टर म्याजिस्ट्रेट कोर्टमा उपस्थित गराउन लगाइएको हो। प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाए अनुसार उनलाई दुई व्यक्तिमाथि सार्वजनिक अधिकारी भएर जानाजानी यातना दिएको अभियोग लगाइएको छ। सन् २००५ को अप्रिल र मे महिनामा कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा दिइएका यातनाको लागि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन लागिएको हो।
बेलायतको क्रिमिनल जस्टिस एक्टको धारा १३४ ले यातनाका अभियुक्तलाई घटनाको बेलायतसँग कुनै सम्बन्ध नरहे पनि बेलायती अदालतमा कानुनी कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
नेपाल सरकारले लामाको पक्राउ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम मुलुकको क्षेत्राधिकारको सामान्य सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गर्दै शुक्रबार बेलायतलाई विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) समेत बुझाएको छ। बेलायती राजदूत जोन टकनटलाई बोलाई सरकारले घटनाप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाएको छ।
काठमाडौं, पुस २२ (नागरिक)- गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई मानवअधिकारको उल्लघंन गरेको अभियोगमा बेलायती प्रहरीले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाइएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै गेसोले बेलायतसामु पाँच प्रश्ननको जवाफ दिनसमेत माग गरेको छ।
'दोस्रो विश्वयुद्धलगायतका लडाइँमा बेलायती सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा घाइते भएका हजारौं गोरखालाई युद्धसमाप्तीपछि रित्तो हात, नेपालको सीमासम्म पुर्याएर घरसम्म पुग्न पनि नसक्ने र घरमा पुगेपछि जीवनभर अरुको भर पर्नुपर्ने गरी बिना पेन्सन या बिना सुविधा फर्काउँदा बेलायतले कुन मानवअधिकारको पालना गरेको थियो? उसले त्यसको जवाफ नेपालीलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन?' भन्दै गेसोले प्रश्न गरको छ।
'मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा रहेको राजनीतिक प्रकृति र त्यसलाई सल्टाउन कुनै कदम चालिएको छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था या अपराध प्रमाणित भएकालाई आवश्यक कारबाही या पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नचलेको या चल्दैन भन्ने प्रमाणित भएको सन्दर्भमा बाहेक गरिने यस्तो कार्यले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै आघात परेको छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'यस्ता मामिलाको छिनोफानो गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिइनुपर्छ।
विज्ञप्तीको पूरा पाठ पढ्नुस्
प्रेश विज्ञप्ति
बेलायतको दोहोरो चरित्रको गेसो भर्त्सना गर्छ
नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई द्वन्दकालमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा बेलायती प्रहरीले गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएको समाचारप्रति गोरखा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको वहालवाला सैनिक अधिकारीलाई उक्त देशको सरकारलाई जानकारी समेत नदिई गिरफ्तार गरिनु आपत्तिजनका कार्य हुँदै हो। कमसेकम उक्त देशमा भए गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा रहेको राजनीतिक प्रकृती र त्यसलाई सल्टाउन कुनै कदम चालिएको छैन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था या अपराध प्रमाणीत भएकाहरुलाई आवश्यक कारबाही या पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नचलेको या चल्दैन भन्ने प्रमाणित भएको सन्दर्भमा बाहेक गरिने यस्तो कार्यले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि नै आघात परेको हामीलाई लागेको छ। यस्ता मामिलाको छिनोफानो गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिईनु पर्दछ।
अर्कातिर कारबाही गर्ने मुलुक बेलायतको मानवअधिकार सम्बन्धी इतिहास पनि यस सम्बन्धमा परीक्षण गरिनु पर्ने हुन्छ। गोरखाहरुका प्रतिनिधिका रुपमा हामीलाई यसो भन्न अप्ठेरो लागिरहेको छ कि नेपालीहरुमाथि आजसम्म सबैभन्दा बढी मानवअधिकार उल्लङघन गरेर दुःख दिने काम स्वयं बेलायतले गरेको छ। एउटा नेपाली सैनिकलाई आरोपित गरेर मुद्दा चलाउनु अगाडी बेलायतले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। १) दोस्रो विश्वयुद्ध लगायतका लडाइँहरुमा बेलायती सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा घाइते भएका हजारौं गोरखाहरुलाई युद्धसमाप्ती पछि रित्तो हात, नेपालको सिमासम्म पुर्याएर घरसम्म पुग्न पनि नसक्ने र घरमा पुगेपछि जीवन भर अरुको भर पर्नुपर्ने गरी विना पेन्सन या विना सुविधा फर्काउँदा बेलायतले कुन मानवअधिकारको पालना गरेको थियो? उसले त्यसको जवाफ नेपालीहरुलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? २) बेलायती सेनामा कार्यरत गोरखाहरुमध्ये किरात र बौद्ध धर्म मान्नेहरुलाई जबरजस्त हिन्दु बनाउने बेलामा बेलायतले कुन मानवअधिकारको सेवा गरेको थियो? ३) बेलायती सेनाले ब्रुनाइको विद्रोह दमन गर्दा र इण्डोनेशियाको गाउँहरुमा निःशस्त्र किसानहरुमाथि गोली चलाउँदा कुन मानवअधिकारको रक्षा गरेको थियो? ४) बेलायतको अपील कोर्टको फैसला अनुसार पनि ४ बर्ष अगाडीसम्म बेलायत सरकारको गोरखा नीति गैरकानूनी र दोहोरो चरित्रको थियो। यस्तो दोहोरो चरित्र र गैरकानूनी कार्य गर्दा गोरखाहरुमाथि भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको जिम्मेवारी बेलायतले लिनुपर्छ कि पर्दैन? ५) हवाईकाण्डको बेला सैनिक कानून उल्लङ्घन गर्ने आफ्नो मेजरलाई कार्बाही नगरी समस्त कम्पनीका गोरखा जवान तथा अफिसरहरुलाई कसूरको छानविन पनि नगरी निलम्वन गर्दा कुन मानवअधिकारको पालना भएको थियो?
गेसोसँग यस्ता प्रश्न सयौं छन्। यस्ता केसहरु पनि हजारौं छन्। नेपालको आन्तरिक विद्रोह र त्यसलाई दमन गर्ने क्रममा भएका अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई आधार बनाएर नेपाली सेनाका अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बेलायतले गोरखाहरुले उठाएका यी प्रश्नको जवाफ नदिने हो भने उसलाई कर्णेल लामामाथि कार्बाही गर्ने नैतिक अधिकार पनि रहँदैन। कारबाही गर्ने अधिकार मात्रै होईन उसलाई मानवअधिकारको बिषयमा पैरवी गर्ने कुनै नैतिक अधिकार रहँदैन।
गेसो मानव अधिकारसम्बन्धी कानूनहरुको सम्मान गर्दछ। नेपालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्त छाड्न हुन्न भन्ने मान्यता गेसोको पनि हो। तर यस्तो कार्य गर्ने र यस सम्बन्धमा पहिलो फैसला गर्ने अधिकार नेपालीहरुलाई नै दिइनुपर्दछ। बेलायतलाई त यस्तो अधिकारको कुरा गर्न लाज पनि लाग्नु पर्ने हो। यसर्थ गेसो कर्णेल लामालाई तत्काल रिहाई गर्न र हाम्रा प्रश्नको जवाफ दिन बेलायत सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ।
२२ पुस, काठमाडौं । बिहीबार बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) कुमार लामालाई रिहा गर्न नेपालका एमाओवादीदेखि माओवादीसम्मले एकमुख भएर आग्रह गरेका छन् । एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले लामाको गिरफ्तारीको विरोध औपचारिकरुपमै गरिसकेको छ । तर, बेलायती मेजिष्ट्रेड कोर्टले भने नेपालीहरुको आग्रहविपरीत लामालाई २४ जनवरीसम्म हिरासतमा राख्न शनिबार बेलायती प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
लामालाई लागेका दुई आरोप
कर्णेल लामामाथि बेलायती प्रहरीले दुईवटा आरोप लगाएको छ । सन् २००५ अपि्रल १५ देखि मे १ सम्म जनकबहादुर राउतलाई हिरासतमा यातना दिएको एउटा आरोप छ भने अर्को, कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकमा सन् २००५ अपि्रल १५ देखि अक्टोबर ३१ सम्म यातना दिएको आरोप लगाइएको छ । कपिलवस्तुको शिवपुर गाविस-१ का ३२ वर्षीय (हाल ३७ वर्ष) जनकबहादुर राउत ०६२ साल बैसाख २ गते बिहान दिशा गर्न लागेका बेला घरैबाट सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको थियो । शुरुमा उनलाई चन्द्रौटाको सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रमा दुईदिन सम्म राखेर बेहोस हुने गरी यातना दिनुका साथै खानामा माटो मिलाएर दिएको र १७ दिन ब्यारेकमा राखी एकहप्ते तारेखमा छाडेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै चनई गाविस-१ का ४० वर्षीय (हाल४५ वर्ष) करम हुसेनसहित ४ जनालाई ०६२ बैसाख १ मा महुवाबाट गिरफ्तार गरेको थियो । अदालतले ०६२ मंसिर २३ मा रिहा गरेलगत्तै सादा पोशाकमा सुरक्षा कर्मीले हुसेन र अरुलाई पनि पुनः गिरफ्तार गरेका थिए ।
लामाको कार्यकालमा ७ सय ८ घर जले, दर्जनौं मारिए
कर्णेल लामा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा गणपति भएर २ वर्ष बस्दा माओवादी विरुद्ध प्रतिकार समिति बनेको थियो, जसलाई सेनाले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको, गोली चलाउने तालिम दिएको र माओवादीका नाममा मान्छे मार्दै हिँड्न छुट दिएको आरोप स्थानीयहरुको छ । गोरुसिंगे ब्यारेक छेउमा घर भई हाल विदेशमा रहेका एक व्यक्तिले अनलाइनखबरलाई लेखेको इमेलमा नेपाली सेनाले त्यसबेला प्रतिकार समितिलाई हतियारसमेत दिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिकार समूहबाट खरानी बनाइएको धुनिया गाविसको एक वस्ती । तस्वीर- इन्सेक/मानव अधिकार वर्ष पुस्तक
गोरुसिंगेमा लामा कार्यरत् रहेका बेला एकै वर्षमा प्रतिकार समितिले जिल्लाका ४४ गाविसमा ७ सय ८ घरमा आगजनी, लटपाट र तोडफोड गरेको इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २००६ मा उल्लेख छ । वर्ष पुस्तकभित्र समेटिएका त्यसबेला कपिलवस्तुमा राज्य पक्ष र प्रतिकार समूहका नाममा भएका हिंसाका केही नमुना यस्ता छन्-
पथ्थरदैया गाविसका मोहम्मद हसनको ०६२ चैत ८ गते सुरक्षाकर्मी र प्रतिकारसमूहको कारवाहीमा मृत्यु भयो ।
बालारामपुर गाविसका राधेश्याम कुर्मी र महाराजगञ्ज गाविस ९ का एकैघरमा मैन्टुल पासी र चिग्गल पासीलाई माओवादी भएको आरोपमा सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरे । महाराजगञ्ज -९ का छेदी यादवलाई ०६२ जेठ १७ गते सुरक्षाकर्मी र प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरुले घर नजिकै गोली हानी हत्या गरे ।
माओवादीविरुद्ध बनेको प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरुले ०६१ फागुन ६ गते गणेशपुर इलाका गाउँमै ढुंगामूढा, भाला र लाठी प्रयोग गरी बाबुराम उपाध्याय, सुन्दर मौर्य, बेकारु पासी, शिवराम गुप्ता, रामचलित्र पासी, रामवली मौर्य, अवधराम केवट, शिबढ कहार, गोबरे कोरी, पादु पासी र सोमई पासीको हत्या गरे । सोही दिन गणेशपुरबाट प्रतिकार समूहले समातेर सुरक्षा कर्मीलाई बुझाएका माओवादी जिल्ला जनसरकार सदस्य अलि अख्तर मुसलमान लगायत तीनजनालाई सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार समूहलाई नै फिर्ता दियो र सुरक्षाकर्मीकै अघिल्तिर उनीहरुलाई मारियो ।
रामनगर वागिसका दुखिराम चमार पथ्थरदैयाका रामवरण बरई, यनायतुल्लाह मुसलमान र खुरहुरियाका फक्कर अहिरलाई ०६१ फागुन ७ गते प्रतिकार समूहले कुटपित गरी हत्या गरे । भोलिपल्ट फागुन ८ गते र्सिर्सिहवाका रमजान मुसलमान, चनईका माओवादी मजदुर विष्णु पन्थी, यमबहादुर डाले मगर र झन्किन यादवलाई उखुबारीमा कुटपिट गरी प्रतिकार समूबाट मारियो ।
फागुन ९ गते चनईका तिलकराम भण्डारीलाई बजार जाँदैगर्दा बाटैमा प्रतिकार समूहले हत्या गरे । छोराले प्रतिकार समूहको डरले बाबुको किरियासमेत गरेनन् । फागुन ९ गते नै शिवपुर-५ हल्लानगरमा घरैमा बसिरहेका प्रेमबहादुर रास्कोटीलाई टाउकोमा बञ्चरो प्रहार गरी प्रतिकार समूहबाट हत्या गरियो । सोही समूहले त्यसदिन हल्लानगरका ६ वटा घरमा लुटपाट र आगजनी गरे ।
प्रतिकार समूहले फागुन १० गते हर्दाैना-१ का नाचन चौहान र लौटू चौहानलाई घरैमा कुटेर मारे । उनीहरुको लासको पोष्टमार्टमसम्म भएन । फागुन ११ गते अभिराव गाविसका सहन नाउ र समुज पासी घरैमा प्रतिकार समूहको कुटाइबाट मरे । फागुन १३ गते नन्दनगर-६ का नेत्रलाल भट्टराई बजारमा किनमेल गर्दैगर्दा प्रतिकार समूहरुको कुटाइबाट मारिए । सिंहखोरका ५० वषर्ीय सन्तराम पासी पनि १३ गते नै कुटाइबाट मारिए ।
वीरपुरका किरण पौडेल ०६२ बैसाख ३० गते घरैमा टीभी हेरिरहेका बेला प्रतिकार समूहले चलाएको ५ राउण्ड गाली लागेर मरे । मानपुर प्राविका प्रधानाध्यापक जैस मोहमदलाई ०६२ बैसाख ३१ गते प्रतिकार समूहले जन्ती जाँदा गोली हानी हत्या गरे । प्रतिकार समूहलाई सहयोग नगरेको आरोपमा कुशबहा गाविसका लल्लन शुक्ला ०६२ असार ५ गते प्रतिकार समूहको कुटाइबाट मरे भने खुखुरिया- ४ का जीवन घिमिरेले ०६२ साउन ३० गते प्रतिकार समूहको कुटाइबाट ज्यान गुमाए ।
बालिका बलात्कृत, पीडकलाई कारबाही भएन
चनई गाविस- ९ की एक ११ वर्षीया बालिकालाई प्रतिकार समूहका तीन व्यक्तिले ०६१ फागुन ९ गते घरैमा बलात्कार गरे । पीडकमाथि कुनै कारवाही भएन ।
प्रतिकार समूहलाई राज्यको साथ
सन् २००५ मा कपिलवस्तुमा प्रतिकार समूहले ३५ को हत्या गरेको थियो भने राज्यपक्षबाट ११ को हत्या भएको थियो भने माओवादीले त्यसवर्ष जिल्लामा ४१ को हत्या गरेको थियो । राज्यपक्षबाट ८१ जना गिरफ्तारी र यातानाको शिकार बनेका थिए ।
माओवादी जनयुद्धका बेला राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट हत्याका घटनाहरु भए पनि सुरक्षा निकाय र मन्त्रीहरुकै उक्साहटमा प्रतिकारका नाममा खुलेआम मान्छे मार्दै हिँडेको यस्तो दर्दनाक स्थिति भने अन्यत्र जिल्लामा कमै पाइन्छ । त्यसरी प्रतिकार समूहका नाममा गरिएको गैरन्यायिक हत्यामा सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको आरोप मानवअधिकारकर्मीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
घटनाका एक भुक्तभोगीद्वारा अनलाइनखबरलाई विदेशबाट प्राप्त इमेलमा त्यसबेलाको स्थितिबारे जानकारी दिँदै भनिएको छ-
‘विसं ०६१ साल फागुन ६ गते माओवादीले बन्धक बनाएका इन्द्र भुजेल लगायतका ३ जना मान्छेलाई गाउँलेको सहयोगमा गणेशपुर गाविसबाट छुटाइएको थियो । बन्धक बनाउने ९ माओवादी कार्यकर्तालाई गाउँलेले ट्याक्टरको पछाडि बाँधेर कृष्णनगर बजारमा घिसार्दै लगे । सेनासहित सशस्त्रको क्याम्प अगाडि जनताले ढुंगामूढा गरे । सेनाका जवानले कुमार लामालाई खबर गरे । आधार घण्टापछि कुमार लामा त्यहाँ आए । उनले भीडलाई भने कि यिनलाई ढुंगाले किचीकिची मारे हुन्छ । त्यसपछि त्यहीँ ९ जनाको इहलीला समाप्त भो । लामाले त्यसबेला सेना तपाईहरुको साथमा छ भन्दै माइकबाट घोषणा गरेका थिए । भोलि नै गणेशपुरमा नेपाली सेना को क्याम्प खडा हुने छ र तपाईहरुलाई साथ दिन मन्त्रीसमेत भोलि नै बोलाउने लामाले बताए । दोस्रो दिन साच्चै एउटा सभाको आयोजना गरियो । सभामा त्यसबेलाका गृहमन्त्री दानबहादुर शाही, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल र शिक्षामन्त्री राधाकृष्ण मैनाली आए । त्यही दिनदेखि प्रतिकार समिति र सेनाको मिलेमतोमा शंका लागेका मान्छेलाई मार्दै हिँड्न थालियो । ४ दिन चलेको अभियानमा धेरै मारिए । कतिपयले सीडियो मोदराज डोटेलसँग सुरक्षा माग्दा उनले निरीहता प्रकट गरे । कर्नेलले म नै राज्य हुँ भनेको गुनासो पनि त्यसबेला डोटेलले गरेका थिए । त्यसबेलाको अभियानमा करिब ३५ जना मारिएका थिए ।’
गृहमन्त्रीले जाऔं भनेर गएको हुँ- मैनाली
पूर्वमन्त्री मैनालीले आफूहरु त्यसबेला कसपिलवस्तु गएको पुष्टि गरेका छन् । मैनालीको भनाइ छ- ‘हेलिकोप्टर पनि खाली थियो, गृहमन्त्री दानबहादुर शाहीले जाऔं भनेर गएको हुँ । साथमा अर्का मन्त्री टंक ढकाल र एकजना मधेसी मन्त्री पनि थिए । चौरीमा हेलिकोप्टर ल्याण्ड गरेर एक/डेढसय मानिसका सामु माइकविनै भाषण गरेर हामी चिया सिया खाएर र्फकेका हौं । त्यसैदिन हामी हेलिकोप्टरमै जनकपुर पनि पुगेर फर्कियौं ।
Posted on 01-06-13 9:53
AM [Snapshot: 1733]Reply[Subscribe]
Login in to Rate this Post:
0 ?
Looks like he is a citizen of UK so Nepali government looks foolish to say the least to make any appeals for it's citizen because Nepal does not have dual citizenship and he is technically not a Nepali citizen as soon as he became a UK citizen.
and it begins - on Day 1 Trump will begin operations to deport millions of undocumented immigrants
Travel Document for TPS (approved)
To Sajha admin
MAGA and all how do you feel about Trumps cabinet pick?
All the Qatar ailines from Nepal canceled to USA
MAGA मार्का कुरा पढेर दिमाग नखपाउनुस !
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
पुष्पे दाहाल, बाबुरामे, पारसे, कालीबहादुर खाम (accused in ramhari shrestha case) and there was this other guy (forgot his name) who got a big time media coverage while his name was proposed for some ministry (accused of klling the two brothers and their mom/sister was said to be fighting the case against it).
