IS DEMAND FOR NEPALI MIDWIVES AND NURSES INCREASING IN UK/USA/ISRAEL?

Posts 1 · Viewed 2073 · Go to Last Post

· Snapshot 0

Like · Likedby · 0

नेपालमा नर्स र मिडवाइफरी पेशालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अब निरन्तर व्यावसायिक विकास (सिपिडी) अनिवार्य गरिने भएको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्ले १५ जनवरी २०२६ (माघ १) देखि लागू हुने गरी नर्स र मिडवाइफको पुनः दर्ता तथा इजाजतपत्र नवीकरणका लागि सिपिडी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद्का अनुसार यसले नर्स र मिडवाइफहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र बिरामी सुरक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस नीतिको पृष्ठभूमिमा बेलायतको अभ्यास प्रमुख प्रेरणाका रूपमा रहेको छ। बेलायतमा नर्सिङ र मिडवाइफरी क्षेत्रमा काम गर्न निरन्तर तालिम, अद्यावधिक ज्ञान र पुनः प्रमाणीकरण अनिवार्य छ। यही अनुभवबाट प्रेरित हुँदै नेपालमा पनि सिपिडी लागू गरिएको हो। यस अभियानको नेतृत्व बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्स तथा शिक्षाविद् डा. विभा सिम्खडाले गरेकी हुन्।

डा. सिम्खडाले सन् २००५ मा स्कटल्यान्डबाट नर्सिङ अध्ययन पूरा गरी एबरडिन रोयल इन्फर्मरीमा नर्सका रूपमा काम सुरु गरेकी थिइन्। करिअर ब्रेकपछि पुनः काममा फर्कँदा ‘रिटर्न टु प्राक्टिस’ अनिवार्य गर्नुपरेको अनुभवले उनलाई नेपालमा एकपटक लाइसेन्स लिएपछि जीवनभर कुनै अद्यावधिक वा तालिम नचाहिने अवस्थाप्रति चिन्तित बनाएको थियो। यही कारण उनले करिब एक दशकअघि नेपालमा सिपिडी प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास सुरु गरेकी थिइन्।

उनको पहलमा नेपाल नर्सिङ परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मालगायत पदाधिकारीहरूसँग निरन्तर संवाद, अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरियो। सन् २०१६ देखि सिपिडीबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिँदै २०१७ र २०१८ मा राष्ट्रियस्तरमा आवश्यकता मूल्याङ्कन गरिएको थियो। यस क्रममा देशभरका नर्स र मिडवाइफहरूमाझ सर्वेक्षण, वरिष्ठ नर्सिङ नेतृत्वसँग अन्तर्वार्ता र फोकस ग्रुप छलफल गरिएको थियो।

अगस्ट २०१९ मा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशालाले नेपाली सन्दर्भअनुसार सिपिडीको ढाँचा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो। यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेपाल नर्सिङ परिषद्, नर्सिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र स्वदेश–विदेशका शैक्षिक संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

नेपाल नर्सिङ परिषद्ले २०८२ असार १२ गते दर्ता भएका रजिष्टर्ड नर्स, मिडवाइफ र विशेषज्ञ नर्सहरूका लागि लाइसेन्स नवीकरण तथा पुनः नाम दर्तामा कन्टिन्युइङ नर्सिङ एन्ड मिडवाइफरी एजुकेसन र सिपिडी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई राष्ट्रिय निर्देशिकामार्फत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

डा. सिम्खडाका अनुसार सिपिडी अनिवार्य भएपछि नेपालमा नर्स र मिडवाइफरी पेशामा निरन्तर सिकाइको संस्कृतिको विकास हुनेछ। “यसले नर्सहरूको व्यावसायिक वृद्धि मात्र होइन, बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” उनले बताएकी छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सिपिडी कार्यान्वयन नेपालका लागि नर्सिङ र मिडवाइफरी पेशामा एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत कोशेढुङ्गा हुनेछ। यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई समयसापेक्ष, दक्ष र उत्तरदायी बनाउँदै लैजाने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।